सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको ६८ प्रतिशत रकम उपत्यकाभित्रै खर्च « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको ६८ प्रतिशत रकम उपत्यकाभित्रै खर्च



काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने रकमको दुईतिहाइ अंश (६८ प्रतिशत) काठमाडौं उपत्यका (वाग्मती प्रदेश) मै खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सीएसआर कोषबाट हुने खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित हुन नसकेको पनि अध्ययनले औंल्याएको विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

कोषमा रहेको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेताहरूबाट दबाब आउने गरेको, बैंकका सञ्चालक, उच्च पदाधिकारीलगायतको तजबिजीमा खर्च हुने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका तथ्यांक र अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त अध्ययन गरेको हो ।

‘भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रूपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिन्छ,’ कोषबाट हुने खर्च उपयोग सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

पछिल्ला वर्षमा विस्तारै प्रदेशगत रूपमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम खर्चिन थालेको पनि प्रतिवेदनले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक शुद्ध नाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को खुद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको खुद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा माथि हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार हेर्दा वाणिज्य बैंकले औसतमा १.५४, विकास बैंकले १.५५, वित्त कम्पनीले १.६६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २.०१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले सीएसआर सम्बन्धित काम गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कोषमा रहेको रकम खर्चिन पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छुट्टै नीति नरहेको अध्ययनले बताएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै सीएसआर नीति देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५१ प्रतिशतले सोसम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको देखिएको छ ।’

६० प्रतिशतभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकले सीएसआर कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकले मात्र कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा उक्त संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकले वार्षिक प्रतिवेदनमा सीएसआर कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको छ । तर निर्देशन भएबमोजिम बैंकले कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सीएसआरमा खर्च गरेका छन् । यो रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भाग लगाउँदा औसतमा प्रतिसंस्था ८६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

वर्गअनुसार वाणिज्य बैंकले ३ करोड ८४ लाख, विकास बैंकले ४१ लाख, वित्त कम्पनीले १४ लाख र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १६ लाख रुपैयाँ सीएसआरमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआरएस कोषको ४५ प्रतिशत कोभिड कोष, ३० प्रतिशत सामाजिक परियोजना, १० प्रतिशत प्रत्यक्ष अनुदान, १ प्रतिशत बैंक खाता अनुदान, १२ प्रतिशत एसडीजी र २ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको घर बनाउन अनि अपाङ्ता भएकाहरूका लागि खर्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले सीएसआरको रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

दसैं लगायत चाडपर्व लक्षित ट्राफिक सुरक्षा योजना : मापसे अनुगमनमा कडाइ, सादा पोशाकमा प्रहरी



महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर सुरक्षा योजना बनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ कडाइ, यात्रु सहायता कक्ष लगायतका सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको हो।

चाडपर्वमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रुलाई पर्न सक्ने विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गरी सहज यात्राको प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा योजना लागू गरेका हो।

योजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति परिचालन, चेकमा कडाइ र नागरिक सहायता कक्षा स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने योजना रहेको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) जनक भट्टराईले जानकारी दिए।

बसपार्क, टिकट काउन्टर, अन्य भिडभाड हुने स्थल तथा यात्राका क्रममा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको चेक एव अनुगमन गर्ने, पूर्ण पालना गर्न लगाउने र सचेतना समेत जगाउने बताए।

दैनिक रूपमा ४३ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिनमा चार पटकसम्म तालिका बमोजिमको चेकिङ गर्दै आएको छ भने नाकाहरूमा २४ सैं घण्टा चेक हुने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चाडपर्वमा रमाइलो गर्ने बहानामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेको सङ्ख्या बढ्ने र दुर्घटना हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन मात्र नभई दिनको समयमा समेत व्यापक रूपमा मापे चेक गरी कडाइ गरिने एसएसपी भट्टराईले बताए।

थानकोट, नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ, साँखु, बालाजु बाइपास, मुड्खु, टोखा लगायतका बाट उपत्यका बाहिरिने सबै प्रकारका सवारी साधनहरूलाई नाकामा कडाइका साथ चेकिङ कडा पारिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मुख्यतया लामो दुरीका सवारी साधनमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखे नराखेको, बढी भाडा लिए नलिएको, चालकले मापे गरे नगरेको, चालकको अवस्था, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको चेक गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाले सार्वजनिक गरेको विशेष सुरक्षा योजनामा लामो दुरीका सवारी साधनमा २ जना चालक अनिवार्य रूपमा भए/नभएको ट्राफिक प्रहरीको एपबाट समेत चेक गर्ने उल्लेख छ ।

चाडपर्वका बेला किनमेल गर्ने र उपत्यका छाड्नेको बाक्लो उपस्थिति हुने एरियामा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने महाशाखाको योजना रहेको छ। विशेषगरि बसपार्क एरिया, उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू, सपिङ कम्प्लेक्स तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा किनमेलका लागी आउने मानिस तथा सवारी साधनको बढी भिडभाड हुने गर्छ, त्यस्ता स्थानहरूमा अतिरिक्त ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।

न्युरोड, ठमेल, कालीमाटी, कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, बौद्ध, बालाजु, बसपार्क लगायतका एरियामा बढी भिडभाड हुने कारण हुने विगतको अनुभवलाई मनन गर्दै त्यस्ता क्षेत्रमा थप जनशक्ती परिचालन गरी ट्राफिक व्यवस्थापन पार्किङ व्यवस्थापन मिलाइने भएको हो।

उपत्यकाको १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्षहरू सञ्चालन हुने भएको छ । नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जागती, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा सहायता कक्ष रहनेछन् ।

यात्रुलाई पाकेटमार तथा अन्य आपराधिक गतिविधि र सुरक्षा सम्बन्धी सू–सुचित गर्न, स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्न, टिकट तथा भाडा ठगी लगायतका यात्रुहरूको गुनासो व्यवस्थापन गर्न, सहज यात्राको व्यवस्था समेत यात्रु सहायता कक्षले गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।

यात्रुले स्पष्ट देखिने गरी टिकट काउन्टरमा अनिवार्य भाडा दररेट टाँस गर्न लगाउने, टिकट काट्ने व्यक्तिहरू तथा यातायातसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको सहजै पहिचानका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन समन्वय सहकार्य गरिने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ।

नियमित ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्र नभई चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने सवारी चाप, यात्रुसँग बढी भाडा लिइ हुने ठगी, यात्रुसँग हुने अमर्यादित व्यवहार, गन्तव्य नपुगी गाडीबाट ओराल्दिने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन ट्राफिक प्रहरी सजक र सक्रिय रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: