सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको ६८ प्रतिशत रकम उपत्यकाभित्रै खर्च

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने रकमको दुईतिहाइ अंश (६८ प्रतिशत) काठमाडौं उपत्यका (वाग्मती प्रदेश) मै खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सीएसआर कोषबाट हुने खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित हुन नसकेको पनि अध्ययनले औंल्याएको विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

कोषमा रहेको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेताहरूबाट दबाब आउने गरेको, बैंकका सञ्चालक, उच्च पदाधिकारीलगायतको तजबिजीमा खर्च हुने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका तथ्यांक र अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त अध्ययन गरेको हो ।

‘भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रूपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिन्छ,’ कोषबाट हुने खर्च उपयोग सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

पछिल्ला वर्षमा विस्तारै प्रदेशगत रूपमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम खर्चिन थालेको पनि प्रतिवेदनले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक शुद्ध नाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को खुद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको खुद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा माथि हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार हेर्दा वाणिज्य बैंकले औसतमा १.५४, विकास बैंकले १.५५, वित्त कम्पनीले १.६६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २.०१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले सीएसआर सम्बन्धित काम गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कोषमा रहेको रकम खर्चिन पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छुट्टै नीति नरहेको अध्ययनले बताएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै सीएसआर नीति देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५१ प्रतिशतले सोसम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको देखिएको छ ।’

६० प्रतिशतभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकले सीएसआर कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकले मात्र कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा उक्त संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकले वार्षिक प्रतिवेदनमा सीएसआर कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको छ । तर निर्देशन भएबमोजिम बैंकले कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सीएसआरमा खर्च गरेका छन् । यो रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भाग लगाउँदा औसतमा प्रतिसंस्था ८६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

वर्गअनुसार वाणिज्य बैंकले ३ करोड ८४ लाख, विकास बैंकले ४१ लाख, वित्त कम्पनीले १४ लाख र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १६ लाख रुपैयाँ सीएसआरमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआरएस कोषको ४५ प्रतिशत कोभिड कोष, ३० प्रतिशत सामाजिक परियोजना, १० प्रतिशत प्रत्यक्ष अनुदान, १ प्रतिशत बैंक खाता अनुदान, १२ प्रतिशत एसडीजी र २ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको घर बनाउन अनि अपाङ्ता भएकाहरूका लागि खर्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले सीएसआरको रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।