प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव कायमै

काठमाडौ ।  संघीयता कार्यान्वयनमा गएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेश १ सरकार अन्तर्गत कुल ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब दुई तिहाईमात्र उपलब्ध छन् । हाल २ हजार ४०० कर्मचारीमात्र उपलब्ध रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

संघले दरबन्दी अनुसार थप १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अझै नपठाएका कारण काम गर्न असजिलो भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।संघ सरकारले समायोजनका क्रममा पठाएका कतिपय कर्मचारी यो बीचमा अवकाश पाएर बिदा भइसकेका छन् । तर त्यसरी रिक्त भएको ठाउँमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । अर्कोतिर लामो समयदेखि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासमेत रोकिन पुगेको छ ।

उपसचिवको दरबन्दी ३०, उपलब्ध ३

प्रदेश १ मा प्रशासनतर्फ ३० उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि जम्मा ३ जनामात्र उपलब्ध छन् भने संघमा समायोजन भएका ६ उपसचिवलाई काजमा राखेर काम चलाउनु परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै उपसचिवको अभावमा शाखा अधिकृतबाट काम चलाउनु परिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार ६ जना उपसचिव आवश्यक पर्ने उक्त कार्यालयमा दरबन्दीका एकजना पनि उपसचिव छैनन् । विना दरबन्दीका एक उपसचिवले जसोतसो काम गरिरहेको सो कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा पनि प्रशासनतर्फका उपसचिवको अभाव छ । त्यस अतिरिक्त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरी, झापा र मोरङमा पनि उपसचिवको दरबन्दी छ । ती कार्यालयमा समेत शाखा अधिकृतले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार संघीय सरकारले  निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला गर्दा प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति लगायतका काम रोकिन पुगेको हो । जसका कारण लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेल्नु परेको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसके पनि केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण अझै पनि केन्द्रकै आशमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

२०७७ साल असार २९ गते पूर्णता पाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म पनि सक्रिय रुपमा काम गर्न पाएको छैन ।

प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्यालेण्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि संघकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख सचिव अर्याल बताउँछन् ।

उनले प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको जानकारी दिए ।‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै छ, त्यसमाथि कर्मचारी अभाव हुँदा दैनिक काम प्रभावित भइरहेको छ,’ प्रमुख सचिव अर्यालले भने ।

अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पनि अभाव

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका ३३ वटा कार्यालयमा ५३१ जना कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये ३१८ जनामात्र उपलब्ध छन् ।उपसचिवस्तरका कर्मचारीमात्र नभएर अधिकृतस्तरका कर्मचारीको समेत अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालय र मातहतका अन्य कार्यालयमा समेत गरेर अधिकृतस्तरका ८४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल ३२ जनामात्र उपलब्ध छन् ।

स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै

स्थानीय तह गठन भएको तीन बर्ष बितिसकेको छ । तर, प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।

नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयमा मात्र नभएर वडा कार्यालयहरुमा समेत जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कतिपय वडाले जनशक्तिको अभावमा संयुक्त कार्यालयको अवधारणा अन्तर्गत काम गर्नु परिरहेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्षसमेत रहेको काफ्लेले गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा अहिले पनि सचिवका साथै शाखाका कर्मचारीको अभाव रहेको बताए ।

उनले प्राविधिक फाँटभन्दा सेवा फाँट अर्थात् प्रशासनतर्फको कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मागको आधारमा कर्मचारी पूर्ति हुन सकेको छैन, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह कमजोर हुनु स्वाभाविक हो, जसको मार सेवाग्राहीमा परेको छ ।’

उनले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्राविधिकतर्फको कर्मचारी करारमा राख्न पाइने बाटो खोलिदिएकाले स्थानीय तहमा प्राविधिकतर्फको फाँटमा कर्मचारीको अभाव हटे पनि प्रशासनतर्फ कर्मचारीको नियुक्तिमा बन्देज कायमै रहेको बताए ।

काफ्लेका अनुसार प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमा मागको करिब आधामात्र कर्मचारी छन् । प्रदेश १ सबै स्थानीय तहमा गरी करिब ५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा हाल २ हजार ७८७ जनामात्र कार्यस्थलमा रहेको उनले बताए ।

नगरपालिका एव गाउँपालिकाको हकमा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिकलगायत कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या पर्ने गरेको नगरपालिकाका मेयरहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा एउटा महानगर, दुईवटा उपमहानगर, ४५ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा वडाको कुल संख्या १ हजार १५७ छ । प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ७ हजार ८५९ जनप्रतिनिधि छन् ।

संघले पदपूर्तिको बाटो खोलेन : मुख्यमन्त्री राई

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खुल्न नसकेको गुनासो गरे । आफूले यस विषयमा लिखित रुपमा र भेटघाट गरेरै अघिल्लो सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या निराकरण गर्नतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो,’ मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, ‘कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण तयारीमा छ । तर संघीय सरकारले कर्मचारीको पदपूर्तिको बाटो नखोल्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ऐन बनाएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । अन्यथा प्रदेश सरकारलाई नै आवश्यक ऐन निर्माण गरी कर्मचारी पूर्तिको अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ । मस्यौदा २०७५ भदौ १५ मा संघीय मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो ।