एमालेको नेपाल समूहलाई सकस : सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ? « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

एमालेको नेपाल समूहलाई सकस : सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?



काठमाडौं । एकातर्फ गठबन्धन सरकारमा सहभागिता र अर्कोतर्फ एमालेको एकता जोगाउनुपर्ने दवावमा रहेको रहेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सहज पथको खोजीमै समय खर्चिरहेको छ ।सर्वोच्चले अदालतले सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट व्याख्या नगरिदिँदा कानुनी अल्झनमा रहेको नेपाल समूहलाई तत्काल सरकारमा गइहाल्ने सुविधा छैन ।

पछिल्लो समय एमालेको एकता जोगाउने स्पष्ट लाइनमा देखिनुभएका वरिष्ठ नेता नेपालले तत्काल गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट छ । तर, एमालेको संस्थापन पक्षको खिलाफका गतिविधिले एमाले तत्काल मिल्ने संकेत देखिएको छैन । त्यसैले पनि नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने सम्भावनाबाट अलग देखिँदैन ।

नेपाल पक्ष अझै पनि एकताको प्रमुख बाधक केपी शर्मा ओली नै भएको ठहर गर्दै ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति र कार्यशैली सच्याउनुपर्नेमा अडानमा छ । जुन संस्थापन पक्षले सुरु देखि नै अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका निभाएको नेपाल पक्षलाई संवैधानिक आधारमा सरकारमा जान बाधा देखिँदैन । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बाधा पर्ने अधिवक्ता रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ ।

उसो त कानुनी रुपमा विभाजन भइनसकेको एउटै दल सरकार र प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने कानुनका जानकारहरूको जिकिर छ । तर, नेपाल पक्षले आफ्ना स्वतन्त्र सांसदलाई मार्ग प्रशस्त गरी सरकारमा सहभागी गराउनु सहज हुने बाटो पनि देखिएको अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

माधव नेपाल समूह सत्तारुढ कि प्रतिपक्ष भन्ने लिङ्ग खुलेको छैन । सत्तामा गएर फाइदाको ब्याज असुल्नुपर्ने दबाब एकातिर छ भने अर्कातिर पार्टी विनाको राजनीतिले सडकमा पु¥याउने त्रास पनि उतिक्कै छ । यस अवस्थामा वुद्धिमतापूर्ण निर्णय अपेक्षित छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: