जसपा खारेजको मागमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

जसपा खारेजको मागमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश



काठमाडौं । तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीचको एकता खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

तत्कालिन राजपासँग पार्टी एकता गरी आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका राजकुमार थापाले एकीकरण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै रिट दिएका थिए ।

सोमबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकता खारेज नपर्ने आदेश दिएको हो ।

यही रिटमा गत असार ३० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा : कार्यविधि तयार, बजेटको छैन टुंगो



काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिनेसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ ।

तर, छुट्टै बजेटको स्रोत नभएको यो कार्यक्रमलाई रकमको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । ‘मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यविधि बनाएर हामी यतिबेला विभिन्न निकायको राय लिने प्रकृयामा छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले भने, ‘सबै निकायको रायपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं ।’

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा दिने र रकम पनि सरकारले दिने गरी अध्यादेशमा समेटिएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने यो कार्यक्रमबारे उल्लेख छैन । सोहीकारण यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने–नबढ्ने भन्ने टुंगो अब अर्थ मन्त्रालयले दिने रायका आधारमा निश्चित हुनेछ । ‘यो कार्यक्रम बजेटको घोषणा थियो, तर यसमा रकम छुट्याइएको थिएन,’ अधिकारीले भने, ‘रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने टुंगिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

सरकारले बाह्य पर्यटक नआएको समयमा पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्ने व्यवसायीको मागसँगै पर्यटन काजको अवधारणा ल्याएको थियो । मुलुक भित्रका आन्तरिक गन्तव्यमा सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्न पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । संघीय निकाय मातहत रहेका सबै कर्मचारीलाई एउटै मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने कि, सबै निकायले आ–आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तो रकम दिएर पठाउने कि वा के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थबाट निर्णय नआइसकेका कारण कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने अन्यौल छ । नयाँ बजेटको प्रकृया पुरा भएपछि यो विषयमा समेत स्पष्ट हुने पर्यटन मन्त्रालयको विश्वास छ ।

एक कर्मचारी बराबर दुई जनालाई खर्च

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले भने, ‘तपाईं एक कर्मचारी हो भने तपाईंको साथमा श्रीमान/श्रीमती एक जनासँगै लैजान सक्नुहुन्छ, त्यस क्रममा तपाईंको पारिश्रमिक दैनिक १२ सय छ भने २४ सय रुपैयाँ दैनिक दिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।’ यो रकम तोकिएका गन्तव्यमा पुगेर १० दिन बसेको र त्यहाँ खर्च गरेको प्रमाण समेत बुझाउनु पर्छ । सो गन्तव्यबाट फर्किएपछि कर्मचारीले सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन समेत बुझाउनु पर्छ । यसले कर्मचारी गन्तव्यमा पुगेका र लक्ष्य अनुसार खर्च भएको प्रमाणित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ ।

किन आएको हो यो अवधारणा ?

अघिल्लो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आन्तरिक पर्यटनलाई जीवित राख्न पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याइएको हो ।

अवधारणा अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ । सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयबाटै गरेका थिए ।

यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत निजी क्षेत्रका मागलाई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष लैजान सहयोग गरेको थियो । व्यवसायीहरुले बिदा पर्यटनलाई उपलब्धिमुलक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चित प्रावधान नै राखेर सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । व्यवसायीको प्रस्तावमा कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लास्थित गन्तब्यलाई छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको थियो ।

विगतमा चिनेजानेको होटेल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो । यसपटक यस्तो दुरुपयोग नहोस भन्ने माग कर्मचारीको छ । नेपालले बिदा पर्यटनको अवधारणा भने यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको हो । –अनलाइनखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: