सरकारको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी सरकारको कुल ऋण वर्षेनी वृद्धि हुदैं गएको हो।
संसदमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। श्वेतपत्र अनुसार आन्तरिक ऋण बढेर ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ। यस्तै बाह्य ऋण बढेर ९ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ। कुल ग्राह्रास्त उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब बढेको छ। यो कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै सरकारले ऋण तिर्नका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत औल्याएको छ।
