१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
 |   Fri Mar 29 2024
Logo

पचास वर्षे राजनीतिक इतिहासनै समाप्त पार्ने गरी अख्तियारले मलाई फसायो



काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका गच्छदारले आफ्नो ५० वर्षे राजनीतिक इतिहासनै समाप्त पार्ने गरी ललिता निवास प्रकरणको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूमाथि दुस्मनी साँध्ने काम गर्नु अन्ततः संविधानमा त्रुटी हुनु रहेको हुनु रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउने नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

बुधबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आफूमाथि संविधानकै आडमा दुश्मनी साँध्ने काम तत्कालीन राज्यले गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । उपसभापति गच्छदारले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले जग्गाको लालपूर्जा बाँड्छ रु मोहीको जग्गा छुटाउने दायित्व मेरो थियो रु त्यो दायित्व भूमि सम्बन्धि मन्त्रालयको होइन र रु तर, राज्यले मलाई तह लगाउने नाममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फसायो ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘मलाई थाहा पनि थिएन् सो विषयमा । तर, मलाई तह लगाउने नाममा अख्तियार लगाइयो । मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त पार्न खोजियो । यी सब काम संविधान, कानुनको आडमै गरिएको हुनाले यसमा रहेको त्रुटी सच्याउने काम नेपाली कांग्रेसले गर्नु पर्छ । आदिवासी, जनजातिको छोरालाई फसाउने संविधानका ती प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि गलत सन्देश दिनेगरी प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । पार्टी सभापति देउवा सधैं पदमा रहिरहन खोजेको सन्देश दिने गरी बाहिर प्रचारबाजी गरिएकोमा उहाँको आक्रोश थियो ।

सह–महामन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘मैले नबुझेको, भित्र एउटा बहस हुने तर बाहिर पार्टी सभापति सोही पदमा बसिरहन खोजेको भन्ने जस्तो गलत सन्देश जाने खालका प्रचार भइरहेको छ । यो दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’ सह–महामन्त्री महतले पूरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्ने कुरा कसरी वैधानिक हुन्छ रु भनि पौडेल पक्षलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो । पूरानै प्रतिनिधिबाट पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति चयन गरौैं भन्ने पौैडेल पक्षको प्रस्ताव आफैंमा वैधानिक नहुने उहाँको तर्क थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !