सरकारले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । निशुल्क बिजुली दिने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन ।
उनले विपन्नलाई ऊर्जा खपत मात्र छुट दिने र डिमाण्ड शुल्क भने प्राधिकरणले लिने जानकारी दिइन । यसवापत लाग्ने झण्डै ७५ करोड रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणले आफैले व्योहर्ने उनले जानकारी दिइन । यसबाट झण्डै २५ लाख विपन्न वर्गले राहात पाउने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने जानकारी दिइन। उनले हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत पुगेको र १ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने जानकारी गराइन् ।
कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतियोग्य जमिनहरुमा सिंचाईका लागि विद्युतिकरण कार्य अगाडि बढाउने योजना मन्त्री भुसालले सो अवसरमा सुनाइन् ।
विद्युत खपत बढाउन, आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्दी गर्दै कृषिजन्य बस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा अघिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । यो पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी गराइन । आर्थिक बर्षमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड
रुपैयाँ बराबको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशियको तथ्याँक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भुसालले ग्यास सरकारले प्रति सिलिन्डर ४४२ रुपैया घाटामा बिक्रि गरिरहेको जानकारी गराइन । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ३ करोड २७ लाख २५ हजार २९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ ।
यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउदै लाने योजना रहेको मन्त्री भुसालको भनाई छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्दी गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै बर्षभित्र ५० ओटा चार्जीङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ ।
यसैगरी सरकारले सबै जिल्लामा २ बर्ष भित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाईन नपुगेका क्षेत्रहरुमा बिद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरु जडान गर्ने,वितरण लाईन तथा सबस्टेशनहरुको क्षमता वृद्दी गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने, शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने र स्मार्ट मिटर जडानलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेशन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाउने योजना रहेको मन्त्री भुसालले सुनाइन