सरकारले ल्याएको श्वेतपत्र तथ्यहीन आलोचना र पूर्वाग्रहको पुलिन्दा : विष्णु पौडेल « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

सरकारले ल्याएको श्वेतपत्र तथ्यहीन आलोचना र पूर्वाग्रहको पुलिन्दा : विष्णु पौडेल



काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारको तथ्यहीन आलोचना गरेको र पूर्वाग्रह राखेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीु प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, अघिल्लो सरकारका कामहरूका बारेमा तथ्यहीन आलोचना र विरोध गरिएको छ । पूर्वाग्रही छ ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिनेभन्दा पनि त्यसबाट विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको आलोचनामा मात्रै सीमित भएको पौडेलको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको स्वेतपत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्यांक विभाग, महालेखाका तथ्यांकले खण्डन गर्ने गरी तथ्य नभएको पौडेलले बताए । राजनीतिक दलहरूबिच नीति, विचार र दृष्टिकोणमा मतभिन्नता हुन सक्ने तर मुलुकको आर्थिक अवस्थ कस्तो छ भन्ने कुरा तथ्यमा रहने कुरा स्मरण पौडेलले गराए ।

तथ्यको तोडमोड गरेर अर्थमन्त्री शर्माले स्वेतपत्र जारी गरेको पौडेलको भनाइ थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकको आफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गरिएको पनि उनले बताए । अघिल्लो सरकारले कोभिडको बेलामा पनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लगेको भन्दै कोभिडकालमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । अघिल्लो सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेका सफलतालाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको पनि पौडेलले बताए । आफूले अध्यादेशमार्फत लोकप्रिय बजेट ल्याएको र त्यसलाई निजी क्षेत्रले पनि समर्थन र स्वागत गरेको भन्दै नयाँ बजेट ल्याउने भए त्योभन्दा राम्रो ल्याउन पौडेलले सुझाव दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: