काठमाडौं : सरकारले गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । कोभिड महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी कम्पनी तथा फर्महरु दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा शुक्ष्म निगरानी बर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र शुक्ष्म निगरानी बर्गमा वर्गीकरण गरिने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोरोनाका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी रकम थप गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै वैशाखमा किस्ता भुक्तानी गर्नु पर्नेले नसकेको अवस्थामा पुससम्म भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाइ सेवालगायत बाह्यक पर्यटकमा निर्भर रहने व्यवसायी ऋणीको हकमा उनीहरुको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०८९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा मिलाइएको छ।
यसैगरी यस्तो रकममा थप अर्थना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था, पार्टी प्यालेस र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले आगामी पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा ४ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था, लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायमा पनि लागू हुनेछ
