नयाँ पार्टी बनाउनु बाध्यता हो : माधव नेपाल « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

नयाँ पार्टी बनाउनु बाध्यता हो : माधव नेपाल



काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने बिषय बाध्यताको कुरामात्र भएको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क संगठन कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता नेपालले अर्को पार्टी बनाउन चाहन्छन् भन्ने नभएर बाध्यताको कुरा मात्र भएको बताउनुभएको हो ।

उहाले अब प्रदेशदेखि तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाउने कामलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइने धारणा राख्नुभयो । नेता नेपालले एमालेभित्र रहेको गलत र अहंकारी प्रवृतिले जनविश्वास गुमेको भन्दै आफ्ना लागि मैदान खाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अपमान सहेर एकता नहुने र त्यस्तो अवस्थामा असहज बाटो लिनु बाध्यता हुने उहाको भनाइ छ । उहाले पार्टीको प्रत्येक घटनाक्रम हेर्दा अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन चाहेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेता नेपालले समाजवादको लक्ष्य बोकेको कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो जिम्मेवारी भुलेको र अवसरवादको कारणले कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै बताउनुभयो । उहाले एकताका लागि अत्यन्त प्रयन्त गरेको बामदेव गौतमको जस्तोे अवस्था पार्टीभित्र आफुले व्यहोर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीभित्र ओलीले एकतर्फी रुपमा आफ्नो गतिविधि अगाडी बढाउदै लगेको र एकताका लागि गम्भीर बन्न नसकेको आरोप पनि नेता नेपालले लगाउनुभयो । कार्यक्रममा नेता नेपालले एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क संगठन कमिटीका सदस्यहरुलाई सपथ खुवाउनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: