माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र मिचिएका भूभाग कालापानी, लिपुलेकको विषयलाई पार्टीका घोषित नीति र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने बताउनुभएको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीको नीति अहिलेको गठबन्धनलाई आउँदो निर्वाचनसम्म कायम राख्ने रहेको पनि बताउनुभयो ।

अहिलेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको उहाँको दाबी थियो । उहाँले गठबन्धनलाई यही रूपमा बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तीमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पुस ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ ।

भदौ मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा वितरण अभियान चलाउने, असोज १० गते सेल र टोल भेला गर्ने, २० गते वडा सम्मेलन, ३० गते पालिका सम्मेलन गर्ने र कात्तिक ३० गते जिल्ला सम्मेलन गर्ने दाहालको प्रस्ताव छ। त्यस्तै मंसिर १५ गते प्रदेश सम्मेलन गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक प्रतिवेदन :

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव

प्रिय कमरेडहरू,
प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्राप्त भएको ठूलो सफलता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अनपेक्षित एवं अप्राकृतिक विघटन र वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त सरकार गठन भएको नयाँ परिस्थितीमा हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीको केन्द्रीय समितिको यो बैठक आयोजना गरिएको छ। यो बैठक, महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलन लगायतका परिवतनका लागि भएका आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गर्नु हुने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । घाइते, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ । विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो देश र विश्वमा ठूलो मानवीय क्षति भएकोछ । संक्रमणका कारण जीवन गुमाउन पुगेकाहरु प्रति हाम्रो पार्टी भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै संक्रमितहरुको शीघ स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।

प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, कानून व्यवसायी, पत्रकार र आम जनसमुदायमा हार्दिक बधाई सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार गरेको सही र सहासिक फैसलाका लागि केन्द्रीय समितिको यो बैठक सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

१. नेपाली जनताको दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सहितको संविधानवाद उन्मुख संविधानमाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीबाट बारम्बार आक्रमण गरियो । राष्ट्रपति जस्तो संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने सम्मानित संस्थाको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीका असवैधानिक अलोकतान्त्रिक, निरकुश कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने काम भयो । संविधानको संरक्षकबाट नै असंवैधानिक कार्यहरुमा पटक पटक लालमोहर लगाउनु र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाट जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षका उपलब्धीहरुलाई समाप्त पार्न लागिपरेपछि यो परिवर्तनको मुख्य नेतृत्वकर्ता हुनुका नाताले यसको रक्षा गर्न हाम्रो प्रमुख दायित्व बन्न गयो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अत्यधिक बहुमत ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा सड़क संघर्षमा ओर्लियो । वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त मोर्चा र संयुक्त आन्दोलन बनाउने हाम्रो प्रयासले पहिलो पटक त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेन । तथापी, प्रतिगमनकारी औली गुट बाहेक सिङ्गो देश आन्दोलित भयो । लाखौ जनसमुदाय सडकमा उलियो । लेखक, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, कानून व्यावसायी, पेशाकर्मी एवम् नागरिक आन्दोलन समेत बौद्धिक समुदायको प्रतिरोध र चौतर्फी घेराबन्दीमा केपी गुट पर्न गयो । यही आन्दोलनको जग र नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरियो । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भए पश्चात नैतिक रुपमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिनुको सट्टा केपी ओली गुट आफ्नो दक्षिणपन्थी, संकीर्ण, व्यक्तिवादी, गुटवादी र फुटपरस्त गतिविधिमा मात्र लागेन अपित जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाको दोयो पटक विघटन गरेर निरङकुशता र प्रतिगमनको अझ नांगो रुप प्रदर्शन गर्यो ।

प्रतिनिधि सभाका १४९ जना माननीय सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा ७६१ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिकै आह्वान अनुसार विधिसंगत ढंगले हस्ताक्षर बुझाइयो । राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको सट्टा संविधान रविधिको खिल्ली उड्ने गरी मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रतिगमनकै दोसो श्रृंखला थियो । त्यसका विरुद्ध पार्टीले बाम लोकतान्त्रिक शक्तिको सयुक्त मोर्चा निर्माण गरी अगाडि बढ्ने नीति लियो । सो नीति सही रहेको तथ्य घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ । वर्तमान वाम तोकतान्त्रिक गठबनान सरकार यसैको पछिल्लो कडी हो । यस सरकारलाई विगतमा भएका सरकारहरुको हेरफेरका सामान्य घटनाको रुपमा बुझनु गल्ति हुनेछ । नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संघीयताको पूर्ण कार्यन्वयन गर्ने, प्रतिगमनलाई पूर्णरुपले परास्त गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्दै देशलाई संवैधानिक एवम् लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने गम्भीर जिम्मेवारी परिवर्तनकारी शक्तिहरुको कांधमा रहेको छ। साथै, जनतालाई कोभिड महामारीबाट मुक्त गर्न यो गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार रहेको छ । कोभिड़का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुद्धार गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु यो गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ।

२. क. पुष्पलालको नेतृत्वमा २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७२ वर्ष पार गरिसकेकोछ । यो कालखण्डमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोहहरुको सामना गरेकोछ । स्थापना कालमा मूल रुपमा सहि नीति लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दोस्रो महाधिवेशनपछि गलत नीति र नेतृत्वका कारण कमजोर हुन पुग्यो । पार्टीमा विकास भएको दक्षिणपन्थी चिन्तनका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनले एकातिर आफनो कान्तिकारी चरित्र गुमाउन पुग्यो भने अर्को तर्फ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजनको विजारोपण पनि भयो ।

२०१९ सालमा भएको तेस्रो महाअधिवेशनमा पनि नीति र नेतृत्वमा तालमेल देखिएन । यस महाधिवेशन पश्चात ने.क.पा.मा अन्त्यहीन टुटफूटको श्रृंखला प्रारम्भ भयो । तेस्रो महाधिवेशन पछि दक्षिणपन्थी विसर्जनवादका विरुद्ध पुष्पलालको संघर्ष आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ। यसरी नै, तीसको दशक वरीपरी तत्कालिन चौधो महाधिवेशन, संगठन र शक्तिको हिसाबले ठूलो समूहको रुपमा रोको थियो । २०२८ सालमा शुरु भएको झापा आन्दोलन र त्यसमा व्यक्त भएको क्रान्तिकारी स्पिरीटको जगमा को के हुँदै मालेको अर्को धार विकास भएर आयो । माले धार २०४८ सालसम्म आइपुग्दा शान्तिपूर्ण सुधारको संसदीय बाटोको वामपन्थी दलको रुपमा स्थापित भयो । २०४७मा एकता केन्द्रको निर्माण गरी २०५२ फाल्गुन १ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलकदमी एवम् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन मार्फत शान्ति वार्ता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समाबेसीता एवम् सामाजिक न्यायको विशेषता सहितको संविधान निर्माण गरी नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको जनवादी क्रन्तिलाई आधारभूत रुपले प्रा गर्ने नेतृत्वकारी शक्तिको रुपमा ने.क.पा. (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), र २०७३ मा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को कान्तिकारी धारा बन्न पुग्यो ।

शान्ति प्रक्रिया संगसंगै कम्युनिष्ट घटकहरुबीच एकता गर्ने र बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने नीति हाम्रो पार्टीले लिदै आयो । समाजबादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत सामन्तवादका अवशेष एवं दलाल नोकरशाही पूंजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्टिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्ने जस्तो मतभत वैचारिक राजनीतिक समानताको जगमा तीसको दशकदेखि फरक–फरक धारामा हिडिरहेका पार्टीबीच एकता गर्दा देशमा एउटै बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सहज हुने निश्कर्ष सहित हाम्रो पार्टीले एमालेसंग चुनावी तालमेल हुदै पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्यो । आम निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनसमर्थन सहित हाम्रो प्रस्ताव जनसमुदायबाट अनुमोदित पनि भयो । २०७० साल जेठ ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमाले बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण भयो । यसले नेपाली जनता र कम्युनिष्ट कान्तिकारी, वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त जनसमुदायमा निकै सकारात्मक सन्देश र उर्जा प्रवाह गर्यो । तर, पार्टीका तत्कालिन अका अध्यक्ष के.पी. ओलीको पार्टी एकताको उद्देश्य भन्ने आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने र निरंकुश बने मात्र रहेको कुरा स्पष्ट हुँदै गयो । उनले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनैतिक र वैधानिकताको मूल मर्म माथि नै निरन्तर प्रहार गर्ने काम गरे । पार्टीलाई पूरै दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफूनिकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पूंजीवादलाई हुकाउने साधनको रुपमा दुरुपयोग गर्ने, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी संधीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गर्ने काम गरे । ओली प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको यो घोर दक्षिणपन्थी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी विचलनका विरुद्ध तत्कालिन नेकपाको अत्याधिक बहुमत सदस्यहरु बडा हुने स्थिति बन्यो । यो परिस्थितिमा ओलीले आत्मालोचित भएर सुघने प्रयास गर्नुको सट्टा झन् निरङकुशर तानाशाही बन्न पुगे । प्रतिनिधि सभाको दुई–दुई पटक विघटन गरी जनमतको अपमान गर्न पुगे । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमाले बीच भएको एकता वस्तुतः सहि हुँदाहुँदै पनि केपी ओली र उनको गुटमा देखा परेको अंहकार, दम्भ, पदलोलुपता, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विघटन हुन पुग्यो । हाम्रो पार्टी कमजोर हुँदा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङग र सांस्कृतिक रुपले उत्पीडनमा परेका जनताका अधिकार कटौती हुदै जाने र देशलाई प्रतिगमनतिर लैजान चाहने शक्तिलाई फाइदा हुनेरहेछ भन्ने तथ्य आम जनसमुदायले समेत बुझने गरी स्पष्ट हुँदै गयो । आज पनि विभाजित सबै इमान्दार कम्युनिष्टहरुलाई एकताबद्ध गर्दै फेरि कान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने सवाल ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनिरहेकै छ । अहिलेको सन्दर्भमा अझ स्पष्ट र मजबुत वैचारिक धरातलमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने दायित्वलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक आत्मसाथ गर्दछ ।

३. विश्वमा सामाज्यवाद एवं उत्पीडित राष्ट्र र जनताकाबीच, सामाज्यवादी देशहरुबीच, स्वयम साम्राज्यवादी देशहरु भित्र पूंजीपति र मजदूरहरूका बीचका आधारभूत अन्तरबिरोधहरु झन तिब बन्न गएका छन । पूजीवादमा आएको संकटलाई व्यवस्थापन गर्न आफै भित्र गरेका कथित सधार र नवउदारवादबारे स्वयं पूंजीवादीहरुमा नै विश्वास र भरोसा दुदै गएको छ । साम्राज्यवादी शाक्तिहरु बीचको अन्तरविरोधका कारण पूंजीवादको संकट गहिरिंदो रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । उन्नाइसौ र बिसौं शताब्दीमा भन्दा एक्काइसौं शताब्दीमा पूजीबादले धनी र गरिबका बीचको खाडल झन् बढाइरहेको तथ्य स्वय पूंजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले बताइरहेका छन् । सूचना प्रविधिमा भएको विकास, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमा भएको विशिष्टीकरण र अन्तरनिर्भताले पूंजीवादको मुल चरित्र उही रहेतापनि केही महत्वपूर्ण हेरफेर भने निश्चित रुपमा भएका छन् । छिमेकी देश चीन र भारतको तीब्र आर्थिक विकास र विश्व शक्तिको केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गर्दा नयाँ शीतयुद्धको मुख्य भूमि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया हुने संभावना स्पष्ट देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा विश्व महाशक्ति राष्टहरु बीच प्रकट भइरहेका अन्तरबिरोधका नयाँ रुपहरु, वित्तिय पूजीको भूमण्डलीकरण, विज्ञान प्रविधिको तीब बिकास आदि सबैले नै विश्वक्रन्ति र विश्व समाजवादी व्यवस्थाका लागी भौतिक आधार तयार भइरहका तथ्यमा स्पष्ट रहनु पर्दछ । यति हुँदाहदै पनि एक्काइसौं शताब्दीमा सर्वहारा क्रन्तिकारीहरुले सामान्यतः दोसो विश्वयुद्ध पछि एवम् विशेषतः शीतयुद्धको अन्त्य पछि देखापरेको साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडनका रुपहरुको अन्तरलाई गहिरो अध्ययन गर्न पर्दछ । यसमा मुख्यतः विश्वको निश्चित भू–भागका विभाजन र पुनः विभाजनका निमित्त चल्ने गरेको अन्तर सायज्यवादी युद्ध र प्रतिद्वन्दिताका स्थितिमा आएको परिवर्तन, निजीकरण र उदारीकरण,वित्तिय पूजीको भूमण्डलीकरणको प्रभाव, विज्ञान प्रबिधीको विकास र उत्पादन प्रणालीमा भएको विशिष्टिकरणले सामाज्यवाद र सर्वहारा क्रन्तिको युग सम्बन्धी लेनिन र माओको विश्लेषण आधारभत रुपमा सही भएतापनि सो सम्बन्धी रणनीतिमा परिमार्जन र विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको ध्यान जान आवश्यक छ।

राष्ट्रियताको सम्बर्धन र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने, उत्पादन सम्बन्धमा बाँकी रहेका सामन्ती उत्पादन प्रणालीका अवशेषहरुलाई अन्त्य गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, दलाल नोकरशाही पूजीवादका बिरुद्ध संघर्ष गर्दै आम जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सामाजिक न्यायमा आधारित राष्ट्रिय पूँजीको निमार्ण गर्ने र उत्पादक शक्तिको बिकास गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सवाल आज राष्ट्रिय आत्मसम्मानसँग समेत जोडिएको छ । पूँजीबाद भित्रको संकट र विश्व शक्ति केन्द्रको बदलावका कारण पैदा हुने घर्षणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ । अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको उपरोक्त आयाम र माथि चर्चा गरिएको घरेलु परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी हाम्रो पार्टीको आगामी कार्यभार तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधान तत्कालिन शक्ति सन्तुलनका कारण हाम्रो पार्टीले चाहजस्ता नभएतापान आधारभूत र मूलरुपमा हाम्रो पार्टीको नै त्यसमा मुख्य स्वामित्व रहेको छ । संविधानमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सरक्षा र सम्प्रभुता एवम् आबासको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सवाल समाजबाद तर्फको आधारभूत कदम हुनेछ । देशको औद्योगिकरण गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय आयको बर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र सांस्कृतिक रुपमा पछि परेका जनतालाई प्रथामिकतामा राखेर वितरण गर्ने काम समाजवाद निर्माणका प्रारम्भिक काम हुनेछन् । सहकारी अभियान, सामूहिक उत्पादनको अभियान र उत्पादन, विनिमय र वितरण तीनवटै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सहित समाजवादको आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्दछ ।

तीन तहका सरकार र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कुनै पनि राजनैतिक दल पूर्ण सत्तापक्ष वा पूर्ण बिपक्ष हुदैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

उत्पादकत्व वृद्धि, सामूहिक, सहकारी र राजकीय स्वामित्वको उत्पादनका इकाइहरुको निर्माण गर्ने कुरालाई पार्टी नीतिको रुपमा लिई कार्यान्यनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ताहरु कनै नै कुनै उत्पादका इकाइमा सम्लग्न हुनु अनिवार्य गर्नु पर्दछ । बजेट मार्फत वितरण हुने राष्ट्रिय आयलाई आधारभूत रुपमा पछाडि पारिएका जनतामा पुयाउने करालाई जोड दिने नीति लिन आवश्यक छ । उत्पादन कार्य र व्यापक जनपरिचालनलाई समायोजन गरी योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गरेर मात्र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र जडसुत्रीय संशोधनवादसंग संघर्ष एवम् मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट वैचारिक मान्यता रहँदै आएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा मालेमावादको रक्षा प्रयोग र बिकाम नगरी समाजवादी क्रन्तिको विकास गर्न सकिदैन भन्न तथ्यलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।  पाटी कुन कुरामा स्पष्ट रहनुपर्दछ भने मालमाका पथ प्रर्दशनमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध संघर्ष गन, आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै दलाल नोकरशाही पूजीवाद र बैदेशिक दबाव हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्ष मार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सदर गर्ने तथा सामाजिक न्याय सहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सार्वजनिक नीजि र महकारीका तीनवटै क्षेत्रबाट योजनावद्ध पहल आवश्यक छ । यिनै मूलभूत नीति अन्तर्गत उत्पादन र जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा व्यापक बहसद्वारा “एक्काइसौ शताब्दीको बैज्ञानिक समाजवाद“ को आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक स्वरुपको नयाँ संश्लेषण गर्न जरुरी छ। सिंगो पार्टी पइतीले यसमा सक्रिय सहभागिता र रचनात्मक योगदान गर्न अति आवश्यक छ । आज हाम्रो पार्टीका अगाडि नयाँ वैचारिक, राजनैतिक संश्लेषण मार्फत नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउन मात्र होइन विश्व कान्तिलाई योगदान गर्ने नयाँ अवसर र चुनौति दुबै रहेको छ ।

४. राजनीतिक पार्टी समाजमा रहेका वर्गहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन । हामी पार्टी नेकपा । माओवादी केन्द्र) देशका सबै उत्पीडित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता समावेशिता स्थापना गर्न सबै भन्दा बढी बलिदान गरेको पार्टी हो । हाम्रो पार्टीको विस्तार राजनीतिक अपील एवम् राजनीतिक अभियान र पहलकदमी मार्फत हुदै आएको छ । माओवादी आन्दोलन संस्थागत गर्ने बेलामा भएको विभाजन र फूट, एकता, अनि फेरि फूटका कारण हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको स्थिर स्वरुप निर्माण गर्न केही चुनौतिहरु देखा परेका छन् । राजनीतिक हिसाबले सर्वहारा उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको अग्रतार समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिका रुपमा हाम्रो पार्टीलाई विकास गर्नु पर्दछ । पार्टीलाई संगठनात्मक रुपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्ति सहितको शक्तिका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । पार्टी निर्माण र संञ्चालनको मुख्य आधार लेनिनबादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो । तथापी, युवा, पौड र ज्येष्ठ उमेर समूहको समुचित सन्तुलन एवम् सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका बीचबाट साबी कार्यकर्ता भर्ती गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

समाजवाद निर्माणका लागि “नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरी“ भन्ने मूल ध्येयका साथ पार्टी निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थीहरुले बोक्न सक्दैनन । मूलतः आफ्नै शक्तिमा भरपर्दै क्रन्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरुसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र धवीकरण गर्दै नेकपाको बिरासत र स्वामित्व समेत हाम्रो पार्टीले लिनु पर्दछ।

५. के पी. ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान माथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजित गरेको छ । यसलाई नरुचाउने शक्तिहरु गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने र भत्काउन लागिपरेका छन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समद्धि, स्थायीत्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रुपमा बुझने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तिमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ । अहिले गठबन्धनकै संयुक्त सरकार बनेको छ । गठबन्धन सरकारले आफ्नो साझा नीति तथा कायक्रम समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन गर्दै कोभिड नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकमा सु–शासन स्थापना गर्नु यस गठबन्धन र सरकारको प्रभामिकता हो । सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी आफ्नो ठाउँमा लागी पर्नेछ।

एमसीसी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको धोषित नीति अनुसार कुटनैतिक सम्बादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिनेछ।

६. मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै समाजबाद निर्माणको दिशामा बढ्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्नु हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो । विधी र प्रणाली व्यवस्थित नबनाइकन पार्टीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । परिमार्जित विधानले उक्त आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने नै छ । आम जनसमुदायलाई पार्टीको उद्देश्य र कार्यक्रम मार्फत प्रशिक्षित र संगठित गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा बढाउन आवश्यक छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवम् प्रादेशिक निवांचन मार्फत देशको नेतत्वदायी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने गरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र विभिन्न तहको नेतृत्व निर्माणका लागी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । यसका लागि निम्न अनुसारका कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।

–   भाद्र मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने ।
–  असोज १० गते सेल र टोल भेला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने ।
–  असोज २० गते वड़ा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने ।
–  असोज ३० गते गाउँ पालिका र नगर पालिका सम्मेलन गर्ने । – . कात्तिक ३० गते जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने ।
–  मंसिर १५ गते प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न गर्ने ।
–  पौष ११, १२, १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने ।

७. बदलिएको परिस्थितिमा जनवर्गीय संगठन, जातीय क्षेत्रीय मोर्चा, पेशागत संगठन, सामुदायीका संगठन, सम्पर्क मञ्च, प्रवासका संगठन, प्रतिष्ठान र पार्टीका विभागहरूको जिम्मेवारी र भूमिकामा फेरबदल आएको छ । आजको सन्दर्भमा निम्न अनुसारको भूमिका हुनेछ।
क) जनवर्गीय संगठनको काम पार्टीको समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई जनताको बीचमा प्रचार गर्ने, संगठनात्मक संजाल निर्माण गर्ने र सर्वहारा वर्गको पृष्ठमोर्चाको रुपमा जनवर्गीय संगठनको निर्माण र व्यापक विस्तार गरिनेछ । यसका लागी,
– असोज मसान्तसम्ममा व्यापक संगठन विस्तार र सदस्यता वितरण सहित जनवर्गीय संगठनकासम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने ।
– बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।
– जबसका अलग बैठकको आयोजना गरी ठोस कार्यक्रम निर्माण गरिने छ ।

ख) जातीय/क्षेत्रीय मोर्चाको काम – जातीय क्षेत्रिय मोहन पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका साधनहरु हुन् । सामन्तवादका अवशेष र दलाल नोकरशाही जीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै स्थापित अधिकारहरुको कार्यान्वयन, सुद्धिढीकरण एवम् समाजवादका लागि पृष्ठभागीय शक्तिका रुपमा जनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, परिचालन गर्ने र पार्टीलाई व्यापक जनसमदायसंग जोड्ने माध्यमको भूमीकामा जातीय÷क्षेत्रिय मोर्चाहरु हुनेछन् ।
– असोज मसान्तसम्ममा जातीय क्षेत्रीय संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने ।
–    बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि नजाने ।
ग) पेशागत संगठनको काम, तीन तहका सरकारहरुलाई पेशागत एवम् विशेषजताको आधारमा सहयोग गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, भष्टाचार नियन्त्रण एवम् शुशासन कायम गर्ने अभियानमा पार्टीको सहयोगीको रुपमा पेशागत संगठनको भूमिका रहनेछ ।
– असोज मसान्तसम्ममा पेशागत संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसम्ने ।
– बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।
घ) सामुदायिक संगठनको काम : खुकुलो संगठनात्मक अनुसाशनमा रही व्यापक जनसमुदायको बीचमा जनचेतनाका काम, सामाजिक काम र पार्टीको कन्तिकारी जनचेतनाका काम विचारको आधारमा व्यापक जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्ने काम सामुदायिक संगठनको हुनेछ ।
–असोज मसान्तसम्ममा सामुदायीक संगठनको सम्मेलन, भेला र बैठकाहरु सम्पन्न गरिसक्ने ।
– बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने ।
ङ) सम्पर्क मञ्चको काम : काठमाडौमा रहेका सम्पर्क मञ्चहरुलाई गठन/पुनःगठन गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
प्रादेशिक राजधानीका अन्य ठूला शहरहरुमा आवश्यकता अनुसार सम्पर्क मञ्चको निर्माण गरिनेछ।
– असोज मसान्तसम्ममा सम्पर्क मञ्चको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने ।
– बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने ।
च) अन्तराष्ट्रिय विभाग र प्रवासको काम अन्तराष्ट्रिय जगतमा पार्टीको विचार नीतिलाई पुयाउन पार्टीले लिएका नीतिका पक्षमा अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु प्रवासमा रहेर क्रियाशील रहेका नेपाली जनसमुदायलाई संगठित गर्नु अन्तराष्ट्रिय विभाग र प्रवास कमिटीको प्रमुख काम हुनेछ । भारत लगायत विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुलाई पार्टी संगठन र मञ्च मार्फत पार्टी विचार एवम् राजनीतिको आधारमा संगठित गरिनेछ ।
– असोज मसान्तसम्ममाप्रबासी संगठनहरुको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने।
– बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने ।
छ) प्रतिष्ठानहरुको काम : सहिद, बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग र नेताहरुको नाममा स्थापित स्थापित र क्रियाशील प्रतिष्ठानहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ।
ज) विभागीय काम : तीन तहका सरकार र पार्टीलाई विशेषज्ञताको आधारमा नीतिगत सरसहयोग र पृष्ठपोषण गर्ने विभागीय समितिहरुको काम हुनेछ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभागहरुको गठन/पुनःगठन गरिनेछ । सरकारको नीति निमाण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेगरी विभागको पुनःगठन, बैठकारुको आयोजना र प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ ।
८. संसदीय मोर्चाको काम : संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका कामहरुलाई समन्वय गर्दै जनपक्षिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी र योजनाबद्ध रुपमा परिचालन गरिनेछ।
९. सरकारको काम : संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कामलाई जनताको भावना अनुसार थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ । संघीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरिनेछ । संयुक्त सरकारमा पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका स्थापित गर्ने सवाललाई विशेष महत्व दिनुपर्नेछ ।
१०. केन्द्रीय निकायकी काम : पार्टीका केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चलाई पूर्णता दिई क्रियाशील बनाइनेछ । विभाग र निकायहरुको कामलाई व्यवस्थीत बनाइनेछ । केन्द्रीय निकायहरुलाई केन्द्रिय समितिको सहयोगी निकायको रुपमा परिचालन गरिनेछ । केन्द्रीय आयोग, विभाग र निकायहरुलाई गतिशिल बनाइनेछ ।

प्रिय, कमरेडहरु
इतिहासमा युगिन कार्यभार पूरा गरेर आएको हामी महान तथा गौरवशाली पार्टीका अगाडि देश र जनताको समृद्धिको सपना र समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार आइपुगेको छ । आफैलाई रुपान्तरण गर्दै पुनसंगठित र एकताबद्ध हुदै दृढतापूर्वक समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढौं । हजारौ चुनौतिका बाबजुद जनताको जीत सुनिश्चित छ।
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित !
३० श्रावण, २०७८


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: