१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
 |   Fri Mar 29 2024
Logo

भ्रष्टाचारले थलिँदै स्थानीय तह



सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ लतियाहीस्थित कच्ची सडकको हिलाम्मे माटोमा रड ओछ्याएर ढलान भयो। सो ढलान बदर गर्नुको साटो पालिकाका इन्जिनियर राधेश्याम यादवले सदर गरिदिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो र लेखापाल रामप्रसाद यादवले ठेकेदारलाई सम्झौताअनुसारकै रकम भुक्तानीको चेक हस्तान्तरण गरिदिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । सडकमा पक्की ढलानका लागि गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवा गाढा–५ सँग जेठ २५ गते भ्याटबाहेक ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदारले हिलाम्मे सडकमा पक्की ढलान गरिरहँदा पनि चुप बस्नु र सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी दिनुले कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक शाखा प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख, लेखा शाखा प्रमुखबीच सेटिङ भएको देखिएको स्थानीय सञ्जय यादवले बताए ।

‘सेटिङमा अनियमितता भएको होइन भने गाउँपालिकाले हिलोमा पक्की ढलान गर्न किन दियो,’ यादवले भने, ‘सम्झौताविपरीत काम गर्दा पनि भुक्तानी दिनुले मिलेमतोमा अनियमितता भएको प्रस्ट हुन्छ ।’

गाउँपालिकामा कर्मचारी र प्रमुखबीचको सेटिङमा अनियमितता भएको फेहरिस्त नै रहेको यादवले बताए । ‘विपद्, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैमा अनियमिताको चाङ छ तर छानबिन र कारबाही गर्ने निकायको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने ।

गाउँपालिकामा अनियमितता गर्ने र ढाकछोप गर्नेको जालो छ । नियम र कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै भएको र भइरहेको अनियमितताउपर इमानदार छानबिन भए वास्तविकता छताछुल्ल हुने यादवको भनाइ छ ।

पालिकामा सेटिङमा अटाउने करारका कर्मचारीलाई कानुनी प्रावधान मिचेर जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी थपिएको पाइन्छ । सेटिङमा नअटाउने निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।

गाउँपालिका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र छन् । बाँकी कनिष्ठ वा करारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (आठौं तह) को दरबन्दीमा रामकिशोर महतोको पदपूर्ति भएको छ । इन्जिनियर (सातौं÷आठौं तह) को दरबन्दीमा छैटौं तहकालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा प्रमुखमा (सातौं÷आठौं तह) का अधिकृतको दरबन्दीमा कनिष्ठ कर्मचारी (प्राथमिक÷आधारभूत तहका शिक्षक) भोगेन्द्र यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रशासन प्रमुखमा अधिकृत (सातौं÷आठौं तह) को दरबन्दीमा करार प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कनिष्ठ कर्मचारी कपिलदेव मण्डललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।लेखा प्रमुखमा अधिकृत (सातौं÷आठौं तह) को दरबन्दीमा पाँचौं तहका स्थानीयका कर्मचारी रामप्रसाद यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षक पदमा पाँचौं तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

यो पदमा उपयुक्त यादवलाई प्रावधानविपरीत लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिई उनको नामबाट खाता सञ्चालन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ जेठ ७ गते सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय तहको लेखा राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धमा पत्राचार गरी निजामती सेवाबाट समायोजित कर्मचारीहरूबाटै लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नू भनेको थियो । गाउँपालिकाले कर्मचारी दरबन्दीसँगै सरकारी पत्रको समेत धज्जी उडाउँदै स्थानीयका कर्मचारीलाई नियम मिचेर लेखा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महतो भन्छन्, ‘म हाजिर हुनुभन्दा अघिदेखि नै रामप्रसाद यादव लेखा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । मैले त निरन्तरता मात्र दिएको हुँ ।’

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा लेखा, योजना, प्राविधिक, शिक्षा शाखामा नियम मिचेर आफूअनुकूल कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएर अनियमित कामलाई कागजपत्र मिलाएर नियमित बनाउने काम हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । नवराजपुर गाउँपालिकामा पनि करार प्रक्रियामा भर्ना गरी विद्युत् इन्जिनियरलाई योजनालगायत महत्वपूर्ण शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको ऊर्जा शाखामा करारमा भर्ना भएका विद्युत् इन्जिनियर रमेशकुमार निधिलाई नवराजपुर गाउँपालिकामा योजनादेखि महत्वपूर्ण शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण भएपछि करारको जागिर गुमाएका निधिलाई नवराजपुर गाउँपालिकाको योजना शाखामा जिम्मेवारी दिइएकोबारे कर्मचारीहरूसमेत अनभिज्ञ छन् । आफूलाई मिल्ने कर्मचारीलाई नियम मिचेर जिम्मेवारी दिने र कागजपत्र मिलाएर अनियमितता गर्नेमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका पनि दर्ज भएको छ । स्थानीय तहमा समान्यतः कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी हुन्छ ।

तर सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा कामको सुरु नहुँदै पेस्कीस्वरूप रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । तिलाठी कोइलाडी–७ मंसापुरस्थित जिता खोला र वडा ३ स्थित तिलाठी–सकरपुरामा झोलुंगे पुल निर्माण योजनाको काम सुरुवात नै नभई रकम निकासा भएको पाइएको छ । मंसापुरमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि कुल २९ लाख १९ हजार ७ सय ५६ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

जसमध्ये १६ लाख ३७ हजार रूपैयाँ पेस्कीस्वरूप निकासा गरिएको पाइएको छ । वडा ३ स्थित तिलाठी–सकरपुरामा झोलुंगे पुल निर्माण योजनाका लागि २ करोड ८२ लाख ८० हजार १ सय ५० विनियोजन गरेकोमा ७० लाख निकासा गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार झाका अनुसार योजनाको काम सम्पन्न भएपछि मात्र निकासा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘तर, हामीले पेस्कीस्वरूप निकासा दिएको यथार्य हो,’ उनले भने, ‘काम सुरु गर्छ भनेर रकम दिएको हुँ ।’

उनले काम सुरुवात भएको दाबी गरे पनि कागजमा भनिएजस्तो काम भएको छैन । झोलुंगे पुलको योजना कागजमा सुरु र कागजमै सम्पन्न भए पनि खोलामा कुनै पुल नबनेको स्थानीय रामविलास मण्डलले बताए । ‘कागजमै काम देखाएर बजेट निकासा भएको सुनेको छुु,’ उनले भने, ‘तर पुल छैन ।’ पुल नहुँदा महदेवा, चिम्टी, सोनरा, सकरपुरा, पकरी, बिरोल, बल्ठीलगायत गाउँका जनतालाई जिता खोला गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संसदीय चुनावदेखि स्थानीय चुनावमा यस खोलाको पुल नारा बन्यो । यसअघि पनि चुनावका बेला यस खोलामा पुल हालिदिने आश्वासन बाँडिएको थियो । ‘पहिला त सरकार हामीसँग टाढा थियो, काम पनि भएन,’ मण्डलले भने, ‘अहिले गाउँमै आएको सिंहदरबारको सिंह सरकारले त नभएको काम कागजमा देखाएर पनि पैसा निकालेको सुन्दा आश्चर्य लाग्यो ।’ आफूहरू सधैं खोला तर्न तयार रहेको तर कागजमा पुल बनाएको देखाएर पैसा निकासा गरेको कुरा भने सहन नसकिने उनको भनाइ छ । यसैगरी तिलाठी–सकरपुरामा समेत पुल निर्माणको काम नभएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘झोलुंगे पुल निर्माण हुनेबारे सुन्नमा आएको थियो,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर काम भने थालिएकै छैन।’

तिलाठी–सकरपुरामा पुल निर्माण कार्यका लागि उपभोक्ता समिति निर्माण भए पनि काम भने नभएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र मुखियाले जानकारी दिए । पेस्कीबापतको बजेट निकासा गरी गाउँपालिकाले आफ्नै खातामा राखेको उनले जानकारी दिए । तिलाठी–सकरपुरामा अनियमितताको चाङ रहेको उपाध्यक्ष सुचिताकुमारी यादव बताउँछिन् । करारका कर्मचारी भर्ना गरेर उनीहरूमार्फत सेटिङमा अनियमितता भएको उनले खुलाइन् । अनियमित कामको सम्पूर्ण सूचना लुकाइएको उनको भनाइ छ । ‘अनियमितताको विरोधमा आवाज उठाउँदा मलाई अलग्याइएको छ,’ उपाध्यक्ष यादवले भनिन्, ‘आफूसँग मिल्ने करारका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर उनीहरूमार्फत अनियमितता भइरहेको छ ।’-इकर्मचारी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय