माधव नेपाललाई सजिलो हुने गरी दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन संसद अधिवेशन अन्त्य! « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

माधव नेपाललाई सजिलो हुने गरी दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन संसद अधिवेशन अन्त्य!



काठमाडौँ – सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो।

आजै राति १२ बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।

संसद अधिवेशनकाे आह्वान र अन्त्य सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ।

यसैबीच सरकारले दल फुटाउन सजिलाे हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकाे छ। त्यसकै लागि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यकाे सिफारिस गरेकाे विश्वस्त श्राेतले बतायाे।

एमालेकाे माधवकुमार नेपाल र पार्टीबिहीन बनेकाे महन्थ ठाकुर खेमाकाे ‘उद्दार’ का लागि दल फुटाउन सजिलाे हुने अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेकाे हाे। हाल दल फुटाउनका लागि स‌सदीय दल र पार्टीकाे केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नै पर्ने प्रावधान छ।

४० प्रतिशत संख्या नपुगेपछि एमालेमा माधव समूह संकटमा छ भने महन्थ समूह त झनै पार्टीबिहीन अवस्थामा छ। देउवा सरकारलाई विश्वासका मत दिएका यी दुवै खेमाकाे ‘उद्दार’का लागि सरकारले दल फुटाउन सजिलाे हुने गरी अध्यादेश ल्याउन थालेकाे हाे।

माधव नेपाल दल फुटाउन तयार भए तुरुन्तै अध्यादेश ल्याउने समझदारी सत्ता गठबन्धनमा बनेकाे छ। एमाले फुटाएर भए पनि माधव समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल छन्। त्यसकै लागि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेकाे छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: