काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले पनि अध्यादेश तयार पारेको थियो । तर, चर्को दबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश सरकारले फिर्ता गरेको थियो ।
अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
