राष्ट्र बैंकले पैसा बुझाएर विदेश पढ्न जान नपाएका विद्यार्थीहरुको रकम फिर्ता गर्न सहज बनाएको छ। कानुन परिमार्जन गर्दै बैंकले रकम फिर्ता गर्न सहज बनाएको हो।
राष्ट्र बैंकले शिक्षा सेवा शुल्क सम्बन्धि प्रक्रियागत मापदण्ड, २०७८ जारी गरेको छ। यो मापदण्डले २०७८ जेठ १५ गतेपछि विदेशी स्कुल तथा कलेजलाई बुझाएको रकम फिर्ता गर्न चाहेमा प्रक्रिया सहज गरेको छ।
यो प्रक्रियाबाट ३ वर्ष पछिसम्म पनि रकम फिर्ता गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ। अहिले हजारौं विद्यार्थीहरु विदेशी विद्यलय तथा विश्वविद्यालयमा रकम बुझाए पनि पढ्न जान पाएका छैनन्।
मापदण्डमा यसरी रकम फिर्ता गर्न चाहेमा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालाय राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय कर कार्यालय, बैंक लगायतले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट गरिएको छ। यसरी रकम फिर्ताको माग गर्दा जुन व्यक्तिको खाताबाट गएको हो सोही व्यक्तिले फिर्ता गर्न सक्नेछन्।
