एक्लिए नेपाल, अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले माधवको साथ छाडे, हेर्नुस् : नामावली « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

एक्लिए नेपाल, अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले माधवको साथ छाडे, हेर्नुस् : नामावली



काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल समूह विभाजित भएको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो संयोजकत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर लामो समयदेखि उनलाई साथ दिँदै आएका दोस्रो तहका नेताहरु नयाँ दल एमाले समाजवादीमा नजाने भएका छन् । नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेपछि उपाध्यक्ष ज्ञवालीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर को कता लाग्ने भनेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेता नेपाल त्यसमा पनि सहमत भएनन् र नयाँ अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल दर्ता गर्न अघि बढेका छन् ।

तर उनलाई एमाले पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको ठूलो हिस्साले साथ नदिने भएको छ । स्रोतका अनुसार तीन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र अष्टलष्मी शाक्यले नेता नेपालको साथ छाडेका छन् । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवहरु गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहरा नयाँ दलमा नजाने भएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्यद्वय वेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपाने भने नेता नेपालसँगै नयाँ दलमा हुनेछन् । केन्द्रीय कमिटीको पनि ठूलो हिस्सा एमाले समाजवादीमा नजाने यो समूहका नेताहरुको दाबी छ । यद्यपि यो समूह तत्काल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहमा पनि जाने सम्भावना कम रहेको नेताहरुले बताएका छन् । अध्यादेश ल्याउन लगाएर माधवकुमार नेपालले र नेताहरुलाई कारबाही गरेर अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘व्यक्तिले गरेको गल्तीको सजाय पार्टीलाई दिन सकिन्न । हामी एकताकै पक्षमा छौं ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: