१२ बैशाख २०८१, बुधबार
 |   Wed Apr 24 2024
Logo

कुलमानविरुद्ध हितेन्द्र शाक्यले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ बुधवार भएन, अर्को पेशी ८ गते



नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा बुधबारका लागि तय सुनुवाइ सरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको मुद्दाको अर्को पेशी आगामी मंगलबार तोकिने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।

शाक्यले आफूलाई जबर्जस्ती काम गर्न नदिइएको र आफूले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा समेत नदिएको हुनाले एकै पदमा दुईजना व्यक्तिको नियुक्ती गैरकानुनी भएकाले उक्त पदमा घिसिङलाई गरिएको नियुक्ती खारेज गर्दै आफूलाई पुनर्बहालीको माग गरेर शाक्यले साउन ३२ गते सोमबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा रहने गरी सुनुवाइ मिति राखिएको थियो। बुधबार उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याएकाले आगामी भदौ ८ गते मंगलबारलाई अर्को पेशी तोकिने भएको हो।

साउन २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको पूर्णकालिन सदस्यमा नियुक्ती दिएर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेको थियो।

शाक्यले भने आफूले ऊर्जा आयोगको सदस्य पद स्विकार नगरेको र कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा पनि नदिएकोले घिसिङको नियुक्ती कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन्।

यसअघि चार वर्षे कार्यकालमा विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी नाफामा लिन सफल घिसिङलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नदिएर शाक्लाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।

शाक्यको पालामा चुहावट १५ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशत पुगेको, ११ अर्ब रुपैयाँ नाफा घटेर साढे तीन अर्बमा सीमित भएको र प्राधिकरणभित्रको आन्तरिक सुशासनसमेत बिग्रिएको ठहर गर्दै उनको ठाउँमा घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरिएको हो।

शाक्यले कानुनसम्मत सात महिना मात्रै प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको र एक वर्षअघि उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समेत हेरफेर गर्न नमिल्ने भएकाले उनलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यका रुपमा पदस्थापन गरिएको हो।

नियुक्ती लिएको एक वर्ष पुगेको भए उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरफेर गरेर सरकारले सिधै हटाउन सक्ने थियो। तर करिब सात महिनामै उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याइएको हो। कानुनी रुपमा पुनर्बहालीको सम्भावना देखेर सोही अपेक्षामा शाक्यले सर्वोच्च गुहारेको दाबी गरिएको छ।

शाक्यले करिब १० महिना प्राधिकरण व्यवस्थानको नेतृत्व गरेकोमा त्यसमध्येको तीन महिना कार्यबाहक प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !