१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
 |   Fri Mar 29 2024
Logo

सर्वोच्चद्वारा १ सय ४८ अधिकृतको समायोजन रद्द



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय कार्यालयहरूमा भएको दरबन्दी लुकाएर जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तह पठाइएको भन्दै प्रशासनका १ सय ३९ र लेखा समूहका ९ जना अधिकृतको समायोजन रद्द गरेको छ ।

अदालतले उनीहरूलाई संघको दरबन्दीमा समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उक्त आदेश दिएपछि डेढ वर्षअघि समायोजनमा परेका अधिकृतलाई फिर्ता बोलाएर अब संघीय दरबन्दी रहेका कार्यालयहरूमा खटाउनुपर्ने भएको छ ।

अदालतले समायोजनमा परेका अधिकृतहरूको विषयमा निर्णय नभएसम्म उक्त पद संख्या पदपूर्ति नगर्न भनेको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘संघमा समायोजन हुन पाउने प्रत्याभूतयुक्त हकअधिकारबाट वञ्चित गरी एउटा राष्ट्रसेवकको वृत्तिविकासमा नै दखल पुग्नेसम्मको अपूरणीय क्षतिको अवस्थालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।’

उनीहरूमध्ये १ सय २०, ११, ९ र ८ जना अधिकृतले एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । निर्णय भने न्यायाधीश चुडालकै इजलासले एउटै मितिमा गरेको हो ।

अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूलाई दोस्रो पटक समायोजन गर्नुपर्ने भएको हो । अदालतले संघमा खाली दरबन्दी हुँदाहुँदै जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु ऐनविपरीत भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

समायोजन ऐन २०७५ अनुसार कर्मचारीले रोजेको दरबन्दीमा पठाउन नसकिएमा सरकारले चाहेको स्थानमा खटाउन सक्ने प्रावधान छ । ऐनको सोही प्रावधानमा टेकेर समायोजन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अदालतले निवेदकले ६ दिनअघि गरेको उक्त आदेश निवेदकलाई मंगलबार जानकारी गराएको छ । आदेशअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरूलाई संघीय दरबन्दीमा खटाउनुपर्नेछ ।

यसबाट २०७६÷७७ को दरबन्दीअनुसार हाल लोक सेवाले अन्तर्वार्ता गरिरहेको प्रशासनतर्फका ५ सय ६० जना अधिकृतको सिट संख्यामा प्रभाव पर्ने भएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार उक्त समस्याका विषयमा संघीय मन्त्रालय र आयोगबीच छलफल सुरु भएको छ ।

संघीय कार्यालयमा दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको, ज्येष्ठतालाई नहेरिएको, समायोजनलगत्तै संघीय दरबन्दीमा अधिकृतको पदपूर्तिको विज्ञापन खुला गरेकोलगायतका कारण देखाउँदै उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अदालतको अन्तरिम आदेशको औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । ‘औपचारिक पत्र आएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ,’ उनले भने ।

निवेदकमध्येका अधिकृत रोहित पोखरेलले अनुसार राष्ट्रिय निजामती किताबखानाबाट संघमा २ सय ५५ जनाको दरबन्दी खाली रहेको प्रमाण पेस गर्दा पनि विज्ञापन खुला गरिएको जानकारी दिए ।

२०७४ र २०७५ मा नियुक्ति भएका अधिकृतहरूका अनुसार समायोजन पूरा भएलगत्तै संघीय दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगले ५ सय ६० जना अधिकृतको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

अदालतले सोही विषयमा टेकेर आदेश जारी गरेको छ । यसबाट २०७६÷७७ को दरबन्दीअनुसार हाल लोक सेवाले अन्तर्वार्ता लिइरहेको प्रशासनतर्फका ५ सय ६० जनाको सिट संख्यामा प्रभाव पर्ने भएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार उक्त समस्या समाधानका लागि संघीय मन्त्रालय र आयोग पदाधिकारीबीच छलफल भइरहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !