१२ बैशाख २०८१, बुधबार
 |   Wed Apr 24 2024
Logo

मन्त्रिपरिषदका १४ निर्णय : चीनसंगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठनदेखि सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्नेसम्म



काठमाडौं– सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रमा उठेको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदका बैठकहरु सार्वजनिक गर्दै कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको जानकारी दिए
उनले समितिले सीमा र स्थानीयको समस्याबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।

यी हुन मन्त्रिपरिषदका १४ निर्णय:

१. स्वीस सरकारको सहयोगमा दीगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने १४ दशमलब ७ मिलियन अर्थात् करिब एक अर्ब ९३ करोड स्वीकार गर्ने ।

२. मेवा र नलगार्ड सवस्टेसनमा पररेका दुईजना व्यक्तिको जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।

३. माओवादी सेनाका घाइते, अपांग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते, अपांग हरूका लागि पुनर्स्थापना तथा हेरचाह दोस्रो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने ।

४. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मासिक भत्ता कायम गर्ने ।

५. नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणिका उपसचिवहरू कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने ।

६. युवा तथा साना व्यवसायी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा विश्वमोहन अधिकारीलाई कास्कीलाई नियुक्त गर्ने ।

७. खोटाङ जिल्लास्थित मुढे ब्यारेकमा तैनाथ श्री गोरखा गणका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय व्यक्तिहरूको करिब २४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिनेगरी अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिने ।

८. कोभिडविरुद्धको खोप क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने ।

९. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा मोरङका डाक्टर विक्रान्त ढकाललाई नियुक्ति गर्ने ।

१०. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिवमा बढुवा गर्ने ।

११. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम बोर्डका अध्यक्षका विषयमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षता वित्र सदस्य प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल र कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ।

१२. हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको मिमि लाप्तादेखि हिल्सासम्म उठेको सीमा समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्रायका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने ।

१३. माउन्ट किट २ आरोहण गर्ने दोलखाका दावा तेन्जिङ शेर्पासमेतको नेपाली पर्वतारोहीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने ।

१४. ढल्केबर लोहारपट्टी १३२ केभी प्रशारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !