हि वर्षदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको समस्या समधानका लागि सरकारलाई उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न धागो उत्पादक संघले आग्रह गरेको छ ।
लामो समयदेखि विवाद लम्बिदा प्रतिष्ठीत उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको भन्दै सरकारले यस विषयमा तत्कालै समिति गठन गरेर समधान निकाल्न समेत सुझाव दिएको हो ।
संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि विद्युत प्राधिकरणले भनेको जस्तो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर रकम नतिरेको भनाई प्रति आपत्ती जनाएको छ । संघका अध्यक्ष पवन गोल्याणले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल तिर्न ताकेता गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई गिराउने खेल प्राधिरकणले गरिरहेको बताएका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगमा मनोज मिश्रले बनाएको समितिले २४ सै घण्टा विजुली प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र ६० प्रतिशत बढि रकम लिन पाउने र त्योभन्दा कम भएमा साविकको मूल्यमा लिन पाउने निर्णयलाई समेत उनले सम्झाएका छन् ।
‘कुनैपनि उद्योगले २४ सै घण्टा विजुली प्रयोग गरेको पाइएमा त्यो अनुसारको महसुल तिर्न तयार छौं,संघका अध्यक्ष गोल्यानले भने,खाएको विष लाग्छ,नखाएको विष त लाग्दैन नी’ ।
निगम संगत भए सबै पैसा तिर्न आफुहरु तयार रहेको बताउदै जरिवाना सहित जबरजस्ती रकम तिराउन खोजे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
अहिले गोल्याणको उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले २ सय करोड रुपैया तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ । सुरुमा ७३ करोड रुपैया थियो ।
संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले प्राधिकरणलाई टीओडी मिटर चेक गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् । यदी सो मिटरमा २४ सै घण्टा विजुली प्रयोग गरेको पाइएमा सबै रकम तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर,यसमा प्राधिकरण तयार नै नभएको समेत उनको भनाई छ ।
उत्पादन भएको ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म बिजुली खपत गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको र नयाँ उद्योगका लागि बिजुली नै नदिएर समस्या निकाल्ने गरेको प्रति आपत्ती प्रकट गरेका छन् ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७९४० को कानुनी व्यवस्था विपरित प्राधिकरणले लोडसेडिङ्गको बखत निरन्तर दैनिक २४ घण्टा विद्युत् सेवा लिने इच्छुकको लागि आयोगबाट तोकिएको दरमा लोडसेडिङ्गमा बसेको उद्योग समेतले महसुल तिर्नुपर्ने भनी पत्र पठाई रकम माग गर्ने कार्य प्राधिकरणले गरे पश्चात उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरित केही कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसकिने नदिने अडानमा उद्योगी व्यवसायी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विद्युत ऐन २०४९ ले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै महसुल वा दस्तुर प्राधिकरणले लिन नपाउने व्यवस्था गरेको भएपनि आयोगको सिफारिस बिनै प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाईनको अतिरिक्त महशुल तोकेको विषयमा पनि संघले प्रश्न उठाएको छ ।
संघमा रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि, त्रिवेणी स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि, जगदम्बा, स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि र जय स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालि आवद्ध रहेका छन । उद्योगमा पूंजीगत लगानी १५ अर्ब रहेको र वार्षिक उत्पादन ४५ हजारदेखि ५० हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको जनाएको छ ।
