सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८र ०७९ का लागि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक बिहीबार संसदमा पेश गर्ने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार संसद अधिवेशन बोलाएकी छिन् ।
संसद अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्ट भदौ २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गर्न लागेको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको हो ।
ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश असोजदेखि स्वतः निष्क्रिय हुँदैछ । प्रतिस्थापन विधेयकमा सामान्य परिमार्जन हुने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रराज उप्रेतीले बताए । उनले प्रतिस्थापन बजेटको आकारमा समेत हेरफेर हुने जानकारी दिए ।
यस्तै करको दर परिवर्तन र आन्तरिक ऋण उठाउने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजश्व वृद्धिदर दोब्बर बनाउन निर्देशन दिएकाले राजश्वको दरमा हेरफेर हुने संभावना छ । ओली सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
बजेटमा ८५ प्रतिशत प्राथमिकता ‘फिक्सड’ नै हुन्छ । बाँकी १५ प्रतिशतमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै रकममा हेरफेर नहुने उनले सुनाए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलवमा हेरफेर नहुने भएको छ ।
सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका सडक आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित नगरी बढाएको भन्दै यसलाई रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजार सडकमा ठेक्का लगाउन रोक लगाइसकेका छन् ।
