काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारी नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि उपयुक्त वातावण बनाउन दुई दिनदेखि लगातार सक्रिय भए पनि उनीहरूले सोचेअनुसारको वातावरण बनेको छैन ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले सो अनुमोदनका लागि राजनीतिक दौडधुप थाले पनि दलका नेताहरूबाट स्पष्ट जवाफ आउन नसक्दा उनीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारको प्रश्नको लिखित जवाफ दिएलगतै नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष फातिमाले दुई दिनदेखि नेताहरूसँग गम्भीर छलफल गरे पनि नेताहरू कार्यान्वयनका विषयमा भने मौन बसेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी एमसीसी संशोधन नभई कार्यान्वयन नहुने अडानका रहिरहँदा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले संशोधन हुन नसक्ने जवाफ दिइसकेकाले कार्यान्वयनको विषय जटिल बनेको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीबाट विश्वस्तता खोजेकी फातिमाले एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरिन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी र गठबन्धन छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग उनीहरूबीच झन्डै ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । त्यस क्रममा सुमारले सम्झौताका विवादित विषयबारे प्रस्ट पारेकी थिइन् । दुवै नेताले एमसीसीको विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीले बालुवाटार पुगेर भेट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनासहित नेपाल–अमेरिका सहयोगबारे छलफल भएको बताएका छन् । भेटमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका सहउपाध्यक्ष जोनाथन ब्रक्सलगायत सहभागी थिए । फातिमा नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालसँग पनि भेट गरेको छ । टोलीले एमसीसीसँग एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका थिए । फातिमा नेतृत्वको टोली अझै दुई दिनसम्म नेपालमा रहनेछन् ।
२०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । तर, पक्षविपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छ ।
यसअघि नै अमेरिकाले एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु भएको जनाएको छ । नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको सर्त तथा मापदण्ड अन्य देशहरूसँगको एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्डअनुरूप नै छन् भनी जवाफ पठाएको थियो ।
नेपाललाई अनुदान दिनका लागि थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । थ्रेसहोल्डको तोकिएको आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई अनुदान दिने भनिए पनि नेपालले ५० प्रतिशत पनि पूरा नगर्दा किन वर्गीकरण गरियो भनेर नेपालले प्रश्न सोधेको थियो । एमसीसीले सो प्रश्नको जवाफमा भनेको छ एमसीसीलाई लागू गर्न अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध नभएको फातिमाले जनाएकी थिइन् । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।
