काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा दिएका पछिल्ला आदेशहरुले शाखा अधिकृतको सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरु अन्योलमा परेका छन् । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशका कारण आगामी असोज ४ देखि हुने शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगित भएसँगै नयाँ परीक्षार्थीहरु समेत मर्कामा परेका छन् ।
यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरुलाई उनीहरुले रोजेको संघमा समायोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षाका सम्पूर्ण चरण पार गरी अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका सबै सेवा तथा समूहका गरी ६३१ जना परीक्षार्थीलाई अन्योलमा पारेको छ ।
तल्ला तहहरुमा समायोजित कर्मचारीको समायोजन उल्टाउने गरी भएको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत सकस परेको छ ।
समायोजनमा परेका ३४ शाखा अधिकृतहरुले संघमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै गत साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले प्रकाशित भैसकेको विज्ञापनमा उक्त संख्यामा पदपूर्ति नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै भदौ ४ मा पनि सर्वोच्चले डेढ सय भन्दा धेरै समायोजित शाखा अधिकृतहरुको रिटमा सोही बमोजिमको आदेश गरेको थियो । यसैगरी भदौ २० मा सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उल्लेखित समायोजित शाखा अधिकृतहरुलाई संघमा मिलान गर्ने विषय नटुगिएसम्म नयाँ पदपूर्तिको कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै असोज ४ बाट हुने शाखा अधिकृत दोस्रो चरणको परीक्षा पनि स्थगित भएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइ गएका शाखा अधिकृतहरुलाई संघमै समायोजन गर्नका लागि लोकसेवा आयोगबाट २०७७।७७ तथा २०७७।७८ मा भएको शाखा अधिकृतको विज्ञापनबाट संख्या कटौती हुने भएसँगै परीक्षार्थीहरुले आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोगले मिति २०७६ मंसिरमा शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला समेत गरी सामान्य प्रशासन समूहका ५६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमध्ये ३० प्रतिशत बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको थियो । बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३९२ पदको परीक्षा भने कोभिड-१९ का कारण ढिलो हुँदा भदौ ५ गतेमात्र सबै चरण सम्पन्न भएको हो ।
अन्तिम सिफारिस पर्खिरहका परीक्षार्थीहरुले एउटै विज्ञापनबाट बढुवामा गएकाहरुको पद कटौती नहुने तर सर्वोच्चको आदेशबाट खुल्लाको मात्र कटौती हुँदा आफूहरुमाथि अन्याय हुने बताएका छन् ।
लोक सेवा आयोग ऐनले समेत परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको र निजामती किताबखानाको अभिलेख अनुसार हाल संघमा शाखा अधिकृतका ६ सय ५० दरबन्दी रिक्त नै रहेको हुँदा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा आफूहरुले परीक्षा दिइसकेको पद संख्या कटौती नगर्न परीक्षार्थीहरुले माग गरेका छन् ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पालामा स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका शाखा अधिकृतहरुले सुरुदेखि नै आफूहरुलाई अन्याय गरिएको बताउँदै आएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै लुकाएर आफूहरुलाई बाहिर समायोजन गरेको उनीहरुको तर्क रहँदै आएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पनि उनीहरुको तर्कलाई स्थापित गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै समायोजित शाखा अधिकृतहरुको समायोजन उल्टिएसँगै यसअघिको सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन असफल भएको प्रमाणित भएको प्रशासनविदहरु बताउँछन् ।
