महासंघले मंगलबार राजधानीस्थित आफ्नो सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने ठहर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातक भएको टिप्पणी गरे ।
महासंघले यस किसिमको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने रु ’ अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे। निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध भएको उनले बताए। उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजुसमेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औंल्याएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहले बताए। प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे ।
भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लो बिड निरुत्साहित गर्नेलगायतका बजेटका केही बुँदाहरू सकारात्मक भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा ९एडी०, नीतिगत उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईलगायतले निर्माण व्यवसायीका समस्या बारे चर्चा गरेका थिए। यसैबीच महासंघले लामो समय अघिदेखि उठाउँदै आएको म्याद थप, धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निःशुल्क नवीकरण, डिजलमा भ्याट रकम फिर्ता लगायतका मागहरु अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन भएको हुँदा तीमध्ये नयाँ गठित सरकारबाट म्याद थपको प्रक्रिया मात्र कार्यान्वयनमा गएकोले अन्य बुँदाहरु पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको छ ।
यसरी म्याद थप गर्दा लाग्ने बैक ग्यारेण्टी जमानत र बिमाको कमिसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै व्यहोर्नु पर्ने माग महासंघको अघि सारेको छ । अघिल्लो सरकारको बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधान उल्लेख भएकोमा महासंघले त्यसको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने स्मरण गराएको छ ।
गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ।
यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटमा ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत धरौटी फिर्ता विषयमा केही उल्लेख नभएकाले महासंघ अलमलमा परेको महासंघको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
