नेपालमा ५० जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण, मृत्यु भएका १६ जना संक्रमित रहेको पुष्टि « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

नेपालमा ५० जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण, मृत्यु भएका १६ जना संक्रमित रहेको पुष्टि



काठमाडौं । २०७२ को भूकम्पपछि नेपालमा देखिन थालेको स्क्रब टाइफस रोग यस वर्ष ५० जनामा देखिसकेको छ । एक प्रकारको सानो किर्नाको टोकाइबाट सर्ने यस रोगको लक्षण कोरोना संक्रमणसँग मिल्दो जुल्दो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ज्वरो, शरीर दुख्ने नै यसको मुख्य लक्षण हो । ज्वरोको कारण नखुलेका र कोरोना संक्रमण नेगेटिभ देखिएका सबै व्यक्तिहरूले स्क्रब टाइफसको परीक्षण गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ ।

वर्षायाममा देखिने स्क्रब टाइफसका कारण खासगरी नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । यस वर्ष मृत्यु भएकामध्ये १६ जनामा स्क्रब टाइफस पोजेटिभ देखिएको छ । जसमध्ये पाल्पामा सबैभन्दा बढी चार जना मृत्यु भएका व्यक्तिमा स्क्रब टाइफस पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता डा. अधिकारीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार चितवन र कैलालीमा मृत्यु भएकाहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ ।

स्क्रब टाइफसको औषधि सहज रूपमा पाइने र परीक्षण पनि सहज भएकाले ज्वरो र ज्यान दुख्ने लक्षण भएका बिरामीहरूमा कोभिड–१९ नदेखिए स्क्रब टाइफसको पनि परीक्षण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । पछिल्लो समय यो रोगका संक्रमित बढ्न थालेसँगै मन्त्रालयले पनि सजग रहन सचेत गराएको छ । ज्वरोका कारणहरू खोज्ने क्रममा यस रोगको पनि परीक्षणको सिफारिस गर्न उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: