सन् २०३० सम्म सबैलाई सुलभ रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका ऊर्जासम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन शुरु गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जासम्बन्धी दिगो विकासका लक्ष्य(एसडिजी–७) प्राप्तिको मार्गचित्रको आज शुभारम्भ गर्नुभयो । मार्गचित्रमा सन् २०३० सम्म सबैलाई सस्तो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रामा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकासका लागि स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच र प्रभावलाई वृद्धि गर्ने, खनिज तेलको मात्रामा क्रमशः कम गर्दै जाने प्रयास समेत त्यसमा समेटिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री भुसालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारहरूको सहकार्य, सहयोग एवम् समन्वयका साथ काम गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै प्रयास गरेको र अझै गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “सरकारले नेपाल ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०१८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ ।” खाना पकाउनका लागि एलपीजि विस्थापन गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धनमा उत्तिकै प्रयत्नशील रहेको छ ।
सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भर्खर १५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ र ५० भन्दा बढी त्यस्ता स्टेशनहरू निर्माण हुँदैछन् ।” निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिएको छ ।
व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्री वितरणमा उत्तिकै महत्व दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात वटै प्रदेश समेट्ने गरी ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम शुरु गरिसकेको छ । सवारी साधन आयात गर्ने व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई बढावा दिएका छन् ।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत एवम् कार्यक्रमिक व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्नुभएको छ ।
सन् २०१९ को मेदेखि विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भई कार्यरत रहेको छ । मन्त्री भुसालले नयाँ विद्युत् विधेयक छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा क्षमतासम्बन्धी कानून निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालले खाना पकाउनका लागि क्लि इनर्जी प्रयोग हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले १५ लाखभन्दा बढी घर परिवारले सुधारिएको चुल्हो र पाँच लाख परिवारले बायोग्यास प्लान्ट प्रयोग गरिरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री भुसालले ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा जलविद्युत्को पहुँचमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता २६० किलोवाटप्रति घण्टा रहेको छ ।”
उहाँले देशभर हाल झण्डै दुई हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो । कोरोना महामारीका कारण केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कुनै समस्या बिना नै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
ऊर्जा वितरण प्रणालीमा आएको सुधार भएपछि नेपालले तुलनात्मक रूपमा सन् २०१७/१७ मा ७.७ दरको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भए पनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खुम्चिाएको छ ।
मन्त्री भुसालले नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सैद्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट रहेको भए पनि प्राविधिकरूपमा ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले त्यसका अलवा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगको तथ्याङ्क ९ प्रतिशत रहेको र परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी ६८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनईएससिएपी)को सहयोगमा सो मार्गचित्र तयार पारिएको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुरेन्द्र लाभकर्ण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुधन अधिकारी र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुकरप्रसाद राजभण्डारी एवं युनस्कापका निर्देशक हङपेङ लिउलगायतको सहभागिता थियो ।
