काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरले २०७५ अघिसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रतिपोल प्रतिवर्ष २ सय ५ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो ।
२०७५ सालदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भाडासम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदै भाडामा वृद्धि गर्यो । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडा अत्यधिक बढाइएको भन्दै भाडा नै तिरेनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किलोमिटरको हिसाबले रकम लिने गरी सो कार्यविधि बनाएको थियो । त्यसपश्चात पुनः २०७६ साल मंसिरमा प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक समेत रहने गरी नेपाल टेलिकम, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको कार्यदल गठन भयो ।
कार्यदलले २०७७ भदौबाट लागू हुने गरी अर्काे भाडादर निर्धारण गर्यो । किलोमिटर अनुसार कायम भएको सो भाडादर पनि तिर्न नमानेपछि शनिबारबाट आफूहरू तार काट्ने तयारी गरेको विद्युत् प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउनुहुन्छ ।
‘शनिबारदेखि हरेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकको एक–एकवटा प्वाइन्टमा सांकेतिक रूपमा तार काट्छौं, एक साता पर्खिँदा पनि भाडा नतिरेको खण्डमा काट्ने दरलाई बढाएर दुई वा सोभन्दा बढी प्वाइन्टमा काट्दै लैजान्छौं,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दुई महिनाभित्र यसलाई टुंग्याउनुपर्छ, अरु थुप्रै काम छन्, यसमा मात्र अल्झेर बस्ने समय छैन ।’
२०७७ साल भदौबाट प्रतिवर्ष महानगरपालिकामा ९ हजार र गाँउपालिकामा ७ हजार हुने गरी भाडादर कायम भयो । तर, भाडादर अत्यधिक बढाइएको भन्दै उक्त कार्यविधि लागु हुन सकेन ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमनकारी निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले भाडा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पटक–पटक विद्युत प्राधिकरण र सेवा प्रदायकलाई बोलायो ।
विद्युत् प्राधिकरण बैठकमा अनुपस्थित भएको दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउनुहुन्छ । यद्यपि तत्काल इन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली भने प्राधिकरणले बढाएको भाडादर अनुसार शहरी क्षेत्रमा १ सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय रुपैयाँ प्रतिमहिना बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
एकातिर प्राधिकरण बारम्बार पोलको भाडा नतिरे तारै काट्ने र अर्कातिर पोलको भाडा बढाए इन्टरनेट महसुल बढाउने चेतावनीका बीच उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने निश्चित छ । -इमेजखबर
