इथोपियामा बढ्दो मानवीय संकट बारे संयुक्त राष्ट्रसंघको गम्भीर चिन्ता « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
 |   Fri Oct 22 2021
Logo

इथोपियामा बढ्दो मानवीय संकट बारे संयुक्त राष्ट्रसंघको गम्भीर चिन्ता



संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इथोपियामा गहिरिदो मानवीय संकट र भोकमरी बारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार इथोपियाले संयुक्त राष्ट्रसंघका सात जना अधिकारीहरूलाई निष्काशन गर्दै द्वन्द्वग्रस्त टिग्रेइ क्षेत्रमा मानयीय सहयोग पुर्याउँन प्रतिबन्ध लगाएपछि महासचिव गुटेरेसले इथोपियालाई यस्तो निर्णय लिने अधिकार नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ। गुटेरेसले समयमै यहाँको मानवीय संकट समाधान नभए स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले टिग्रेइ क्षेत्रमा खाद्यान्न, इन्धन र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा करिब-करिब बन्देज लगाए सँगै यस क्षेत्रमा मानव अधिकार र आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ र बालबालिकाहरू भोकमरीको शिकार हुनसक्ने स्थिति नजिकिंदै छ।

महासचिव गुटेरेसका अनुसार यस क्षेत्रका ५२ लाख जनता मानवीय सहायताको तीव्र पर्खाइमा छन् र ४ लाख जनता प्रायः भोकमरीको अवस्थामा तड्पिएका छन्। अहिले यहाँका बालबालिकाहरूको कुपोषणको अवस्था २०११ मा सोमालियाका बालबालिका जस्तै देखिएको छ। शुक्रबार इथोपियाले देशको आन्तरिक मामिलामा दखल पुर्याएको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका ७ जना अधिकारीहरूलाई ७२ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ। इथोपियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती अधिकारीहरूले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य गरेको र निष्पक्षता कायम राख्न नसकेको र द्वन्द्वरत पक्षलाई सहयोग गरेको समेत आरोप लगाएको छ।

महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई इथोपियाको पछिल्लो निर्णयले इथोपियामा जारी द्वन्द्व र मानवीय संकट समाधान गर्न थप पेचिलो हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै यस विषयमा जानकारी गराउँनु भएको छ। मानव अधिकारको रक्षा र बढ्दो मानवीय सङ्कटको समाधानका निम्ति सबै पक्षको सहभागितामा दिगो शान्ति स्थापना नै जारी समस्याको समाधान भएको तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा आघात पुगेको महासचिव गुटेरेसको टिप्पणी छ। टिग्रेइमा जारी मानवीय संकट र संयुक्त राष्ट्रसंघका ७ जना सदस्यलाई निष्काशन गर्ने निर्णयका सन्दर्भम सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर गम्भीर छलफल गरेपनि कुनै निर्णय भने लिइएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका उपप्रवक्ता फरहान हकले इथोपिया स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनलाई कूटनीतिक नोट पढाउँदै मिसन मार्फत् त्यहाँका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदलाई यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा जानकारी गराउँनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री अबी अहमदलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको फोनवार्ताबाट शुक्रवार संयुक्त राष्ट्रसंघको “लामो समयदेखि कानूनी स्थिति” रहेको र “पर्सना नन ग्राटा” संयुक्त राष्ट्रका कर्मचारीका हकमा लागू नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूलाई ‘पर्सना नन ग्राटा’लागू गर्न खोज्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अन्तर्गतका दायित्वहरू र यसका अधिकारीहरूलाई दिइने विशेषाधिकार र उन्मुक्तिको विपरीत रहेको बताउँनुभएको छ।

हकले भन्नुभयो- कसैलाई ‘पर्सना नन ग्राटा’ घोषित गर्ने सिद्धान्त एक राज्य र अर्को राज्यको बीचमा मात्र लागू हुन्छ तर संयुक्त राष्ट्रसंघ राज्य होइन । यदि संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारी बारे कुनै विषय उठेमा यस बारे संस्थालाई विधिवत जानकारी गराउँनुपर्छ र यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी महासचिवको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको कानूनी मामिलाको कार्यालयबाट इथियोपियाको सरकारलाई दिइएको कूटनीतिक नोट जुन सुरक्षा परिषद्लाई पनि पठाइएको छ त्यसमा महासचिवले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रदान गरिएको जानकारीका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूको आचरणको बारेमा निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ। यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारीहरूलाई निष्काशनको आदेश दिने निर्णय अस्वाभाविक र तर्कसङगत नरहेको हकले स्षट पार्नुभएको छ ।

कानूनी कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई इथियोपिया छोड्न आवश्यक नरहेको भन्दै र संयुक्त राष्ट्रसँगले आफ्नो आधिकारिक निरन्तरा दिन र उनीहरूलाई सरकारको कानूनी दायित्वहरूको अनुपालनमा भित्र रही संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका अधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने विशेषाधिकार र उन्मुक्ति सहितको प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ । महासचिव गुटेरेसले शुक्रबारको इथोपियाको संयुक्तराष्ट्र संघका कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने निर्णयको घोषणाले आफू दुःखी रहेको बताउँदै आफ्ना कर्मचारीहरू तटस्थ र निष्पक्ष रहेकोमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबारको घोषणाले इथोपियाको सरकारले भन्दै सहयोगी संस्थाहरूलाई त्यहाँका विद्रोहीलाई सरकारका विरुद्ध सहयोग गरेको आरोपलाई पुनः स्मरण गराएको छ यद्यपि यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायात अन्य सहायता प्रदान गर्ने निकायहरूले इन्कार गर्दै आएका छन् ।

जारी द्वन्दवका कारण सृजित सामूहिक बलात्कार, सामूहिक निष्काशन र स्वास्थ्य केन्द्रहरू माथिको आक्रमण र विध्वंसले यहाँ हजारौं मानिसहरू मरेका छन्। यस्ता घटनाका प्रायः दोषी र साक्षीहरू भने इथियोपियाली सैनिकहरू र छिमेकी इरिट्रिया रहेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले यस हप्ता एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार इथियोपियाको सङ्कट “हाम्रो विवेकमा दाग” हो किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेको छ वास्तवमा सरकारको नाकाबन्दीलाई कारण भोकमरी सृजना भई हाजरौ बालबालिका मर्दैछन् । प्रमुख मार्टिनका अनुसार आवश्यक मानवीय सहयोगको जम्मा १० प्रतिशत मात्र टिग्रेइ लगायातका संकटग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ।

ग्रिफिथ्सले भन्नुभयो ,”यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक हुनु एक दशकमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो भोकमरीबाट सृजित सङ्कटको अहिलेसम्मको तीव्र आलोचना मध्येको एक हो। इथियोपियामा १९८० को दशकको यस्तै अनिकालको सम्झना छ जसले करिब १० लाख मानिसहरुको ज्यान लिएको थियो र संसारलाई स्तब्ध पार्ने कारुणिक परिदृष्यहरू छोडेको थियो जुन उनको दिमागमा अहिले पनि जीवन्त छ । हामी दृढताका साथ आशा गर्दछौं अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन।”

एपीले प्रत्यक्ष साक्षी र यहाँको आन्तरिक कागजात उल्लेख गर्दै गत हप्ता पहिलो भोकमरीबाट भएको मृत्यु रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो जुन इथियोपियाको सरकारले जुन महिनामा नाकाबन्दी लगाएर खाद्यान्न अभाव भई सृजना भएको बताइएको छ।

अन्तरराष्ट्रिय सङ्कट समूहका संयुक्त राष्ट्र निर्देशक रिचर्ड गोवानले एपीलाई भन्नुभएको छ: “संयुक्त राष्ट्रसंघले सङ्कटको बेला इथियोपिया सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न धेरै मेहनत गरेको छ । केही अमेरिकी अधिकारीहरू सहितका अन्य केही कूटनीतिज्ञहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ इथोपिया बारे बढी चिन्तित भएको अनुभूति गरेका छन् ।

तर यहाँको नेतृत्व र अबी मार्टिन ग्रिफिथ्सको भर्खरको एपीसँगको अन्तर्वार्तामा उनको संकट बारेको विचारबाट चिढिएका छन् ।
शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारीहरू द्वारा अन्य “गम्भीर उल्लङ्घन”का विषयमा सुरक्षा सम्झौता को उल्लंघन, टर्गेइ सेनाहरूका लागि सञ्चार उपकरणहरु को स्थानान्तरण, “गलत सूचना को प्रसार र मानवीय सहायता को राजनीतिकरण” लगायतका विषय छन् ।

इथियोपियाको सरकारले टिग्रेइमा रहेका सहायाता वितरण गर्ने ट्रकहरू त्यहाँका विद्रोही सेनाहरू द्वारा निर्देशित छन्। तर मानवीय सहायता प्रदायक कामदारहरूले भने आफूहरू त्रसित रहेको र त्यहाँ इन्धनको कमी रहेको बताएका छन् । यसै बीच संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्ता घटनाबाट मानवीय सहयोग नरोकिने र इथोपिया सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका निकायसँग सहकार्य गर्न तयार हुने विश्वास लिएको छ र भनेको यस कार्यबाट इथोपियाको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा कुनै असर पर्नेछैन।

गुटेरेसले टिप्पणी छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका साझेदारहरू सहायता प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन्, तर यो “पर्याप्त मानवीय आपूर्ति विना सम्भव छैन त्यसका लागि कम्तीमा दैनिक १०० ट्रक टिग्रेइमा र अमहारा, अफार र अन्य क्षेत्रहरूपनि अतिरिक्त आपूर्ति अनिवार्य छ। आपूर्ति सहज गर्नका लागि इन्धन र कामदारलाई तिर्नका लागि नगद आवस्यक छ । महासचिव गुटेरेसले जारी समस्या सामाधानका लागि युद्धविराम र राजनीतिक वार्ता अत्यावश्यक रहेको बताउँदै मानवीय सहयोगलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासको अवमूल्यन हुने र पीडित जनताले समयमै राहत र न्याय पाउन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ।

गुटेरेसले अवस्था तत्काल सुधार नभए इथोपियाका जनताको जीवन र यस देश र क्षेत्रको स्थिरतामा थप सङ्कट आउँन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ओली प्रतिगमनकारी हुन्, अष्टलक्ष्मी जी किन टाँसिनु भएको ? मार्गप्रशस्त गर्नुस् : पाण्डे



काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री उम्मेदवार राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘३९ दिन भयो, उहाँ अल्पमतमा परेको । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आजसम्म उहाँ किन टाँसिएर बस्नुभएको हो मलाई अचम्म लागेको छ,’ प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा पाण्डेले भने, ‘म उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दछु ।’

उनले चार दलीय गठबन्धन किन बन्यो भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई राम्रो जानकारी भएको बताए । ‘केपी ओली प्रतिगमनकारी हुन् । उनलाई कमरेड भन्न मन नै छैन । उनी कम्युनिष्ट नै होइनन् । उनले संविधानमाथि हमला गरे । संसद्‌लाई समाप्त गर्ने कोसिस गरे भनेर अष्टलक्ष्मीजीले गर्नुभएको भाषण अहिले पनि ताजै छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब फेरि उहाँ ती नै मान्छेहरुसँग उभिएर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तर हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएको गठबन्धनमा छौँ । त्यसैले उहाँलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ । नेता पाण्डेले गठबन्धन संविधान, संघीयता र समावेशिताको रक्षाका लागि बनेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

बागमतीमा पनि ढल्दै एमालेको सरकार, पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति



काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । गठबन्धनको बिहीबार हेटौडामा बसेको बैठकले काँग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको सम्भावनालाई टार्दै नेकपा एसका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति जुटाएको हो । यो सहमति पछि पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट बानियाँको पक्षमा वातावरण बनाउन कांँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बिहीबार बिहान हेटौंडा पुगेका थिए । तर महतले गठबन्धन भित्र मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई अगाडि बढाउने सहमति जुटाएर फर्केका छन् । पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेकपा एससहित माओवादी केन्द्र र नेपाली कांँग्रेसले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । पाण्डे माधव नेपालका विश्वास पात्र हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: