विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको झगडाको मारमा सर्वसाधारण « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको झगडाको मारमा सर्वसाधारण




काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीचको झगडाले सर्वसाधारण मारमा पर्न थालेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको लाइन काट्न सुरु गरेपछि सर्वसाधारण मारमा परेका हुन

प्राधिकरणले पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हो । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका अनुसार हिजोदेखि इन्टेरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजनको लाइन काटन् सुरु गरिएको हो ।

तर मुख्य लाइन काट्दा धेरै उपभोक्तालाई असर पर्ने भएकाले सांकेतिक रूपमा एक्सटेन्सन लाइन मात्र काट्न निर्देशन दिइएको दाबी प्राधिकरणको छ । उता, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल ९आइस्पान० ले भने विद्युत प्राधिकरणले फाइबर तार काटेको आरोप लगाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएको छ ।

प्राधिकरणले भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा फाइबर तार काटेको आइस्पानले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अन्य कानूनलाई समेत उल्लङ्घन गर्दै इन्टरनेट ठप्प पारेको आरोप आइस्पानको छ । फाइबर र तार काटिएका कारण निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुको इन्टरनेट सेवा प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको र सेवा अवरुद्ध भएको आइस्पानको दाबी छ ।

चितवनमा मात्रै ८० हजार सेवाग्राही इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाबाट बञ्चित बनेको बताइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या निकै बढेको छ । अनलाइन कक्षा, बैकिङ, रोजगारी, शेयर बजार, स्वास्थ्यलगायतका संवेदनशील क्षेत्र इन्टरनेटमा आधारित छन् । विद्युत प्राधिरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तह लगाउने बहानामा इन्टरनेट काट्दै जाने हो भने एकै पटक ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुने निश्चित छ । तर सरकार भने समस्या समाधान भन्दा पनि रमिते बनेर बसेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: