विज्ञ भन्छन्, ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम योजना बाहिरबाटै’ « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ३० आश्विन २०७८, शनिबार
 |   Sat Oct 16 2021
Logo

विज्ञ भन्छन्, ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम योजना बाहिरबाटै’



नेपालमा आधाभन्दा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू नियमित योजनाभन्दा बाहिरबाटै बजेटमा पर्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीति मिसिँदा योजनाभन्दा बाहिरका आयोजना छनोट भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनरर्स इन्क (पिइआई) को संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङ ः मिडियाज रोल इन सेपिङ द न्यारेटिभ’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । “हामीले आठौँ आवधिक योजनादेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका सबै योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ । बजेटमा पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता दिएकै छौँ तर योजना गरिएभन्दा बाहिरबाट आएका आयोजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आठौँ योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएभन्दा बाहिरबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिज्ञहरुले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिताबिनै योजना थोपरिरहेको समेत उहाँको आरोप छ ।

पूर्वाधार निर्माणले गति नलिँदा त्यसको असर उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै खपतमा पनि परिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रगत योजना पनि नहुनु नै दुःखद भएको बताउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समयको काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्गको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “दु्रतमार्ग निर्माणबाट इकोनोमिक रिटर्न ३१ प्रतिशत छ भने फाइनान्सियल रिटर्न जम्मा चार प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व पर्र्याप्त छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सकेको छैन ।”

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले मुलुकमा पूर्वाधार नीति नै नभएको बताउनुभयो । “क्षेत्रगत रूपमा केही नीति नभएका होइनन्, तर समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नीतिको अभाव छ जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले पूर्वाधार निर्र्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगबीचको तादात्म्य नमिल्नु, तथा पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई कारक मान्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवादको कमी, पूर्वतयारी नहुनु तथा राजनीतिक कारण सैद्धान्तिक र वैचारिक आग्रह हाबी हुनुलाई कारक मानिएको छ ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले सञ्चारमाध्यममा पूर्वाधारसम्बन्धी रिपोर्टिङ तथ्यका आधारमा निकै कम भएको टिप्प्णी गर्दै पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो । “एकातिर सही सूचनाको अभाव र अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण यथार्थपरक रिपोर्टिङ गर्न नसक्नु सञ्चारमाध्यमको कमजोरी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एकीकृत समाजवादी बैतडीको इन्चार्जमा भट्ट, दार्चुला इन्चार्जमा बैतडीकै बिष्ट



बैतडी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को बैतडी जिल्ला इन्चार्जमा प्रमानन्द भट्ट चयन भएका छन् । भट्ट केन्द्रीय पोलिटब्यूरो सदस्यसहित जिल्ला इन्चार्ज चयन भएका हुन् । नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एस) मा गएका भट्टलाई पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले जिल्ला इन्चार्जमा चयन गरेको हो । भट्ट बैतडीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता हुन् । यसैगरी, पूर्व प्रदेश मन्त्री तथा नेकपा (एस) का केन्द्रीय सदस्य माया भट्ट प्रदेश सहसचिवमा चयन भएकी छन् । यसअघि एमाले हुँदा र माओवादीसँगको एकतापछि बनेको नेकपा हुँदाका बेला प्रदेश कमिटी सदस्य रहेकी भट्ट अहिले नेकपा (एस) को प्रदेश सहसचिव पदमा चयन भएकी हुन् ।

यसैगरी, नेकपा एमाले बैतडीका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका नरेन्द्र बिष्ट नेकपा (एस) को केन्द्रीय सदस्यसहित दार्चुलाको जिल्ला इन्चार्जमा चयन भएकाछन् । गत बिहीबारदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकले नेताहरुको जिम्मेवारी बाडँफाड गरेको प्रदेश कमिटी सदस्य नरेन्द्र बिष्टले बताए । पार्टीका नियमित कामकाजहरु अब अगाडि बढाउने नेता बिष्टले बताए । आउँदो ३ कात्तिकमा बैतडी जिल्ला कमिटीको बैठक बसेर आगामी कार्यक्रमहरू तय गरिने उनले बताए । आगामी दिनमा पार्टीको पालिका तथा वडास्तरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उनले बताए । पालिका र वार्डस्तरमा संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणका कार्यक्रम आयोजना गरिने नेकपा (एस) बैतडीले जनाएको छ । न्युजकारखाना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

भुटान-चीन सम्झौताले किन चिन्तित भारत ? भुटानमाथिको भारतको दबदबा तोडिएकै हो ?




काठमाडौं । बिहीबार १४ अक्टोबरमा चीन र भुटानका परराष्ट्र मन्त्रीहरुले भिडियो कन्फरेन्सिंग को माध्यम बाट एक बैठक गरी दुई देशहरु बीच धेरै बर्ष देखि सीमा विवाद को समाधान को लागी तीन चरणको रोडम्याप सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। डोक्लाम त्री जंक्शनमा भारत र चीनको सेनाबीच ३ दिनको अवरोध भएको चार वर्षपछि सम्झौता भएको हो। डोक्लाममा विवाद तब शुरू भयो जब चीनले भुटानले दाबी गरेको क्षेत्रमा सडक बनाउन खोजे।

यस सम्झौताको बारेमा भुटान विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बाग्चीले भने, हामीले आज भुटान र चीन बिच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छौं। तपाइँलाई थाहा छ कि भुटान र चीनबीच सन् १९४८ देखि सीमा वार्ता चलिरहेको छ। भारत पनि यस्तै तरिकाले चीन संग सीमा वार्ता गरिरहेको छ । भुटानको चीनसंग ४०० किलोमिटर भन्दा बढी सीमा जोडिएको छ । दुई देशहरु विवादको समाधानका लागि १९४८ देखि २० पटक सीमा सामाधान गर्न वार्ता भईसकेको छ ।

कुन क्षेत्रमा चीनको नजर ?
दुई क्षेत्रहरु जसमा चीन र भुटानको बीच अधिक विवाद छ, एक भारत चीन भुटान त्रिकोणको नजिक २६९ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र हो र अर्को भुटानको उत्तर मा ४९५ वर्ग किलोमिटरको जकारलुंग र पास्मालुंग उपत्यका। रणनीतिक मामिला विश्लेषक तथा भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना चीन भुटानलाई ४९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र दिन चाहन्छ र बदलामा २६९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र लिन चाहन्छ। चीन सधैं आफ्नो कमजोर देशहरुसंग द्विपक्षीय सम्बन्ध बनाउनका लागि कोशिश गरीरहेको छ । ताकि उसको आर्थिक र सैन्य प्रभावसंग ती देशहरुलाई प्रभावित गरेर आफ्नो हितका लागि निर्णय गर्न सकोस् एसबी अस्थाना भन्छन् ।

उनी भन्छन्, भुटानको उत्तरी सिमानामा रहेका दुई क्षेत्रहरु, जुन चीनले दाबी गरेको छ, ती मध्ये एउटा चुम्बी उपत्यका हो, जसको नजिकै डोकलाममा भारत र चीनको बीचमा झडप भएको थियो। चीनले भुटानबाट चुम्बी उपत्यका क्षेत्रको माग गरेको थियो। उसलाई बदलामा अर्को विवादित क्षेत्र दिनको लागि तयार छ, जुन चुम्बी उपत्यका क्षेत्र भन्दा धेरै ठूलो छ। चीनले मागेको क्षेत्र भारतको सिलीगुडी करिडोरको नजिक छ।

सिलीगुडी कोरिडोर, जसलाई कुखुराको गर्दन पनि भनिन्छ (भारतका लागि) धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने यो भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु सम्म पुग्नको लागि मुख्य सडक हो र यो भारतका लागि गम्भीर चिन्ताको बिषय हुनेछ । यदि चिनियाँहरु सिलीगुड़ी कोरिडोरको नजिक आए भने पूर्वोत्तर राज्यहरुसंग कनेक्टिविटीका लागि खतरा बन्न सक्छ । मेजर जनरल अस्थाना भन्छन्, कुखुराको घाँटी क्षेत्र भारतका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। यदि यस क्षेत्रमा थोरै भए पनि चीनको उपस्थिति भयो भने यो भारतका लागि ठूलो घाटा हुनेछ र यो सम्झौता भारतको हितमा हुने छैन।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पूर्वी एसियाली अध्ययन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन स्कूल केन्द्रका प्रोफेसर डा. अलका आचार्य भन्छन्, भुटान र चीनको सम्झौताले भारतको चिन्ता बढ्न सक्छ। उनी भन्छिन्, डोकलाम विवादपछि चीनले भुटानलाई सम्पर्क गर्न र सीमाको बारेमा कुरा गर्ने अभियान चलायो। चिनियाँ पक्षबाट धेरै पहल भएको थियो। अब चीनको प्रयास भनेको उसले सिधै भुटानसँग एउटा सम्झौता गर्नु पर्छ। यसले भारतको समस्या बढाउनेछ । किनकि अब चीनले सबैसंग एक समझौता गरेको छ र केवल भारत मात्र बाँकी छ । यसले एक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नेछ आचार्य बताउँछन् ।

प्रोफेसर आचार्य भन्छन्, यो स्पष्ट छकि भारत र भुटान बीचको सम्बन्ध धेरै गहिरो छ र भुटानको भारत तिर बढी झुकाव छ। भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयबाट धेरै पैसा भुटान जान्छ। आर्थिक रूपमा, भारतले भुटानलाई धेरै मद्दत गर्छ र भारतले भुटानमा चीनको हस्तक्षेपलाई रोकेको छ । भारतले भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भनि चीनले आलोचना गर्छ ।

तर प्रोफेसर आचार्यका भन्छन्, भुटान एउटा सानो भू परिबेष्टित देश हो । तसर्थ भुटान चीनसंग कुनै न कुनै सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । उनी भन्छिन्, भुटान पनि चाहन्छ कि चीनसंग यसको सीमा विवाद हल हुन्छ । त्यसपश्चात उसले चीनसंग एक आर्थिक सम्बन्ध निर्माण शुरू गर्न सक्छ। त्यसो भए भुटान एक तरीकाले यो एक स्वतन्त्र देश बन्ने विषयमा पनि सोचिरहेको छ । भुटान एक तरीकाले भारत र चीनको बीचमा फसेको छ । यस्तो स्थिति कायम राख्न भारत र चीनको मध्यस्तका रप्मा रहिरहन खोज्छ । भुटान कसैको बिरुद्धमा देखिन चाहँदैन।

अर्कोतर्फ, यो सम्झौता चीनको दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हो। आस्ताना भन्छन्, चीनको रणनीति बिना लडाइँ जित्नु हो। उ युद्ध चाहँदैन र यसैले उसको रणनीतिमा दबाब, प्रचार, धम्की र छिमेकीहरुसँग प्रलोभन हुन्छ। चीनको अन्तिम उद्देश्य भारतको पूर्वी लद्दाखमा चलिरहेको गतिरोधका बारेमा बोल्न बन्द गर्नु र दुई देशहरु बीच व्यापार गतिविधिहरु पहिलेकै स्थितिमा पुर्याई, लद्दाखको वर्तमान स्थिति कायम राख्न चाहन्छ। तर भारत झुकेको छैन, त्यसैले चीन अन्य क्षेत्रहरुमा दबाब दिन खोज्दैछ।

अस्थाना भन्छन्, यदि भारत सतर्क भएन भने चाँडै चिनियाँ रेलवे लाइन चुम्बी घाँटी पुग्नेछ। चीनको पहिले नै यतुंगसम्म रेल लाइनको योजना छ र यातुंग चुम्बी घाटीको मुख मै छ। त्यसैले यदि भारत होशियार भएन भने र चीन भुटानसंग सम्झौता गरि चुम्बी चीनको कब्जामा हुनेछ। यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाको तैनाती सबैभन्दा बलियो छ । किनभने भारतीय सेनाको उच्च स्थानमा तैनाथ छ । त्यसैले चीन सिलीगुड़ी कोरिडोरमा प्रवेश गर्न नसक्छ तर त्रिकोणीय क्षेत्रमा पुग्न यसले रणनीतिक लाभ दिन सक्छ।

बीबीसी हिन्दीबाट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

आज टीकाको दोस्रो दिन, मान्यजनबाट टीका र आर्शिवाद थाप्ने क्रम जारी



काठमाडौं । टीकाको दोस्रो दिन आज पनि टीका लगाउने क्रम जारी छ । हिजो टीका लगाउन नपाएकाहरुले आज पनि मान्यजन र आफन्तको हातबाट टीका लगाउने प्रचलन छ । आज बिहानैदेखि काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा टीका थाप्न जानेको घुइँचो रहेको छ । हिजो बिहान साइतमा टीका लगाएपनि टाढा रहेका आफन्तकहाँ टीका लगाउने जाने क्रम पूर्णिमासम्म रहन्छ । टीकाअघि काठमाडौं उपत्यका सुनसान रहेपनि आज भने बिहानैदेखि सर्वसाधारणको आवागमन बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

%d bloggers like this: