प्रभावकारी बन्दै ‘बैंक खाता, छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

प्रभावकारी बन्दै ‘बैंक खाता, छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम



जितेन्द्र थापा /न्युज कारखाना

दैलेख, २२ असोज

छोरी भएकै निहुँमा घरमा श्रीमान्-श्रीमतीबीच मनमुटाव भइरहन्थ्यो । छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग्गै थियो । छोरी जन्माएकै कारण घरपरिवारबाट अगल हुनुपर्ने समस्याले कर्णालीका छोरीहरू अपहेलित हुँदै आएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैँक खाता, छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम लागू गरेपछि छोरीहरूप्रति हेर्ने दृष्टकोण बदलिँदै गएको छ । छोरीको पढाइलाई निरन्तरता दिन र उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन हटाउने उद्देश्यले लागू गरिएको कार्यक्रममा १२ हजारभन्दा धेरै छोरीहरू जोडिएका छन् । गएका दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर १२ हजार ५२७ छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ती बैंक खातामा सात करोड ४३ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ बचत भएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले छोरीहरूको शिक्षा र आर्थिक सुरक्षामा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको बताइन् । ‘अहिल्यै समीक्षा गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन । एक-दुई वर्षमा प्रतिफल आइहाल्ने पनि होइन’, उनी भन्छिन्, ‘तर, यो कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो परेको छ । भविष्यमा छोरीहरूको शिक्षासँगै सामाजिक सुरक्षामा सहज हुनेछ ।’

उनकाअनुसार १ साउन २०७६ यता जन्मिएका छोरीको सरकारले निश्चित रकमसहित बैंक खाता खोलिदिने गरेको छ । छोरीको खातामा सरकारले पहिलो वर्ष छ हजार ५०० र त्यसपछिका वर्षमा छ हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ ।

कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष प्रदेशभर सात हजार २९९ छोरीका बैंक खाता खोलिएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा थप पाँच हजार २२८ जनाको खाता खोलिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको विवरण भने संकलन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लैंगिक विभेद हटाउने, बालविवाह न्यूनीकरण र गुणस्तरीय शिक्षामार्फत छोरीलाई सशक्त बनाउने ध्ययेले कार्यक्रम संचालन भइरहेको अधिकृत ज्ञवाली बताउँछिन् । खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुगी विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे तथा बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, खातावालाको मृत्यु भएमा, अभिभावकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा तथा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकालन सक्ने भनिएको छ ।

छोरीहरूका बैंकमा खाता र बचत हुन थालेपछि अभिभावक पनि उत्साहित र जिम्मेवार बन्न थालेका छन् । सरकारले नै सन्तानको खातामा बचत गरिदिन थालेपछि अभिभावकहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति थप जिम्मेवारीबोध भएको हो । यसले गर्दा छोरीहरूलाई परिवार र समाजले गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । खासगरी छोरी र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य, उनीहरूलाई नपढाउने प्रवृत्ति र बालविवाहबाट आक्रान्त कर्णालीलाई यस कार्यक्रमले योगदान गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

छोरी जन्माएकै कारण अपलेलित हुनुपर्ने,समाजबाटै बहिस्कार हुनुपर्ने,समाजको अघि कुरा काट्ने प्रचलन हावी भएका बेला यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । छोरी जन्माउँदा किन जन्माइस् भन्ने यहाँको समाज यो कार्यक्रम लागू भएपछि भने सकारात्मक बन्दै गएको छ । कुनै बेला छोरी जन्माएकै कारण हेपिएकी नारी यो कार्यक्रम लागू भएपछि निकै उत्साही भएको आठविस नगपालिका उपप्रमुख दीपा बोहरा बताउँछिन् । ‘पहिले छोरी हुनेबित्तिकै छोरीलाई हेप्ने समाज यो कार्यक्रम लागू भएपछि परिवर्तन हुँदै गएको छ’, उनले भनिन्, ‘पहिले छोरी भई भनेर हेला गर्ने अभिभावक नै छोरीको खाता खोल्नलाई यहाँसम्म आउनुहुन्छ ।’

छोरीको बैंक खाताका लागि अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार अभिभावक नभए आश्रित संघसंस्था वा संरक्षकले पनि खाता खोल्न सक्नेछन् । अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गर्नेछ ।

आवश्यक प्रक्रिया पुगे खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेका वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गरिनेछ । सिफारिस भएर आएको निवेदनका आधारमा बैंकले खाता खोल्नेछन् । बैंकले उक्त जानकारी स्थानीय तह र खातावाला दुवैलाई गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिमहिना ५०० जम्मा

सरकारले छोरीका खातामा सुरुमा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ । त्यसपछि हरेक महिना ५०० रुपैयाँका दरले वार्षिक छ हजार रुपैयाँ खातामा बचत हुन्छ । मासिक बचतमा भने आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले अग्रिम वा शोधभर्नाका रूपमा एकमुष्ट वा पटक पटक गरेरसमेत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान बनाइएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको रकम स्थानीय तहले खातावालाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने गर्छन् । उक्त खातामा छोरी ठूली हुँदै गएपछि आफैँ वा उनका अभिभावक र संरक्षकले समेत आवश्यकताअनुसार रकम थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२० वर्षअघि रकम झिक्न नपाइने

यो रकम निकाल्न निश्चित अवधि पुग्नुपर्ने हुन्छ । छोरीहरू २० वर्ष नपुगी खाताबाट पैसा झिक्न पाइँदैन । कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली सरकारले छोरीको खातामा त्यस बेलासम्म निरन्तर पैसा हालिदिनेछ । तोकिएको अवधि अगावै त्यो पैसा उनी आफैँले वा उनका अभिभावक र संरक्षकले चलाउन पाउनेछैनन् ।

अर्कातर्फ छोरीले माध्यमिक स्तरसम्मको पढाइ पूरा नगरी बीचमै छाडेमा समेत रकम नपाउने भनिएको छ । छोरीले उमेर नपुगी विवाह गरेमा समेत उनको नाममा सरकारले जम्मा गरेको रकम प्राप्त नहुने कार्यविधि बनाइएको छ ।

खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी गर्न खातावालाले २० वर्ष पूरा भएको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणसहितको निवदेन सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हुन्छ । सोहीबमोजिम वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट खातावालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: