१२ मंसिर २०७९, सोमबार
 |   Mon Nov 28 2022
Logo

वाइडबडीको मात्रै २७/२८ अर्ब ऋण छ, मन्त्रालय चलाउन सकिदैन : मन्त्री आले



काठमाडौं । तीन वर्षअघि वाइडबडी विमान खरिदमा लेखा समितिबाट सर्वाधिक आलोचना गर्नेमध्येका सांसद प्रेमबहादुर आले शुक्रबार शपथ लिई सकेपछि जब पर्यटन मन्त्रालयले छिरे उनको मन्त्रालयलप्रतिको असन्तुष्टि कायमै देखियो । मन्त्रालयमा कर्मचारीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले हालकै यथास्थितीमा पर्यटन मन्त्रालय चलाउन नसकिने भनिदिए । ९९ दिनदेखि ट्रेड युनियनको आन्दोलन जारी रहेको निगमप्रति नै उनको आलोचना धेरै रह्यो । उनले नियमित उडान नगराई जहाज घाममा सुतिरहेको र बेलैमा जहाज उडाउन नसकेकोमा असुन्तुष्टि पोखे ।

‘यो तालले पर्यटन मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन । वाइडबडीको मात्रै २७/२८ अर्ब ऋण छ । तर, हाम्रा जहाज घाममा सुतिरहेका छन् । जहाज घाममा सुकाएर पैसा त आउँदैन, त्यसलाई युज गर्नु पर्‍यो । उडाउनु पर्‍यो,’ उनले भने । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार क्षत्री पनि सहभागी भएको कार्यक्रममा उनले दुवै जनालाई इंगित गर्दै भने, ‘पहाडका जिल्लामा १०/१५ करोडका एयरपोर्ट बनेका छन् । तर हामीसँग जहाज छैन । टुइनटर, एटीआरको अभाव छ । त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्छ ।

मन्त्रालय मातहतका विभाग, समिति, संस्थान, संग्राहलय लगायतका निकायका करिब ६० हाराहारी मुख्य पदाधिकारीमाझ उनले प्रधानमन्त्रीसँगै हालै भएको एउटा संवाद पनि सुनाए । त्यो सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय थियो । उनले आफू निर्वाचित डोटी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा जोडिएको प्रसंग निकाल्दै आफ्ना लागि काम गर्न अनुकूल समय रहेको बताउँदै भने, ‘अहिले सजिलो र सरल समय छ । डोटी र डडेलधुरा जोडिएको जिल्ला हुन् । उनले अहिलेको बजेटमा पनि यस विषयमा प्रसंग आएकाले सरकारको स्रोत, बुट वा अन्य कुनै मोडल सुझाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए ।

पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका आलेले तत्काल निगमको असारदेखि जारी ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु पर्ने पहिलो दायित्व छ । यसका साथसाथै कोभिडले थला परेको नेपालको पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने, हवाई क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्न राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा रोकिएको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई निकाल्नु पर्ने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: