देउवा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख हर्जाना तिराउनु पर्छ : रावल « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

देउवा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख हर्जाना तिराउनु पर्छ : रावल



काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरले मनपरी गरिरहेको बताएका छन् । विदेशी कम्पनीसँग घुँडा नटेक्न र हर्जाना तिराउन डा. रावलले नेपाल सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन् । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबारे शनिबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै एमाले नेता रावलले भनेका छन्, सम्झौताको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै यसअघि प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला शेरबहादुर देउवाले एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिसक्नुभएको थियो । त्यसपछि म्याद पनि थपिएको छैन, गर्नुपर्ने कारबाही पनि गरिएको छैन । यसो हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो । फेरि म्याद थप्ने र हर्जाना असुल नगर्ने निर्णय गरियो भने त्यो राष्ट्रघात ठहरिनेछ ।’

२०७१ सालमा आयोजनामा हस्ताक्षर भई त्यसपछि दुई वर्ष म्याद थप गरिएको समयलाई कटाइदिने हो भने पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हर्जाना बापत एक वर्षको करिब ४५ करोड ६२ लाख ८६ हजार ५०० का दरले कम्तीमा १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ हर्जाना तिरिसकेको हुनुपर्ने बताउँदै रावलले भनेका छन्, ‘अब सरकारले कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु घुँडा टेकेर राष्ट्रिय हितमा आँच नपुयाओस् ।’

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरका बीच २४ जनवरी २००८ अर्थात् २०६४ साल माघ १० गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। डिसेम्बर ६, २००८ अर्थात् २०७० साल मङ्सिर २१ गते पुनः पूरक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसरी जीएम्आर कम्पनीले नेपालको सबभन्दा राम्रो जलविद्युत आयोजना ओगटेको १४ वर्ष भयो ।

नेपाल सरकार र जीएम्आरका बीच आयोजना विकास सम्झौता १९ सेप्टेम्बर २०१४ अर्थात् २०७१ साल असोज ३ गते भयो र यस्तो सम्झौता भएको पनि सात वर्ष बितिसकेका छन् । सम्झौताको दफा ३ का विभिन्न उपदफाहरुमा जीएम्आरले अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । उपदफा ३.१.३ मा जीएम्आर कम्पनीले हस्ताक्षर भएको २४ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, त्यसो गर्न नसकेको काबु बाहिरको उचित कारणसहित निवेदन दिएमा अधिकतम एक वर्षको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रसारण लाइनको ४८ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा ३.१.४ मा छ ।

सम्झौताको यस्तो प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै यस अघि प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला शेरबहादुर देउवाले एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिसक्नुभएको थियो । त्यसपछि म्याद पनि थपिएको छैन, गर्नुपर्ने कारबाही पनि गरिएको छैन । यसो हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो । फेरि म्याद थप्ने र हर्जाना असुल नगर्ने निर्णय गरियो भने त्यो राष्ट्रघात ठहरिनेछ ।

विद्युत् उत्पादनमा विलम्ब गरेमा उपदफा ७।३।४ बमोजिम कम्पनीले प्रतिदिन प्रति मेगावाट एक हजार तीन सय उनानब्बे रुपियाँका दरले नेपाल सरकारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुरूप यदि २०७१ सालमा आयोजनामा हस्ताक्षर भई त्यसपछि दुई वर्ष म्याद थप गरिएको समयलाई कटाइ दिने हो भने पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हर्जाना बापत एक वर्षको करिब ४५ करोड ६२ लाख ८६ हजार ५०० का दरले कम्तीमा चार वर्षको जम्मा रकम १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ तिरिसकेको हुनुपर्थ्यो । केही पनि गरिएको छैन । अब सरकारले कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु घुँडा टेकेर राष्ट्रिय हितमा आँच नपुयाओस् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: