मिडियाको दबाबले मन्त्री बनें : डोबाटे विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता) « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
 |   Fri Oct 22 2021
Logo

मिडियाको दबाबले मन्त्री बनें : डोबाटे विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता)



न्युज कारखाना
पोखरा, २६ असोज

गण्डकीमा ६० सांसद छन् । संविधानले २० प्रतिशत अर्थात् बढीमा १२ जनालाई मन्त्री बनाउने छुट दिएको छ । डोबाटे विश्वकर्मालाई सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गण्डकीले आफ्नो कोटा पुर्‍याएको छ । यहाँ कोटा मात्रै पुगेन, मन्त्री मण्डलमा रेकर्ड कायम भयो । अघिल्लो सरकार हुँदा ७ जना मात्रै मन्त्रि थिए । एमाले नेतृत्वकै सरकारले मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍यायो । ७ बाट ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो । अन्तिम समयमा फुटाईएको मन्त्रालयमा मन्त्रि पनि नियुक्त गर्न नपाउँदै सरकार ढल्यो र गठबन्धनको सरकार बन्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको समर्थन छ । जसपा र माओवादी सरकारमै सहभागी छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पनि मन्त्री पद सुनिश्चित गर्दै अघिल्लो सरकारको समर्थन छोडेर नयाँ गठबन्धनमा लागे । यहाँ झिनो बहुमत (३१ मात्रै) बाट सरकार बनेको हो ।

अहिले एमाले मात्रै विपक्षमा छ । एमालेसँग २७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले डोबाटेलाई सोमबार विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनले सोमबार साँझ नै सपथ लिईसकेका छन् । दशैं लगत्तै मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन पनि हेरफेर हुने बताईएको छ । डोबाटे साउन ८ मै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । अन्तिम समयमा उनको नाम मन्त्रीको सूचीमा परेन ।

त्यसपछि सन्चार माध्यमहरुले संविधान र समावेशी सिद्धान्तको विरुद्ध सरकार गएको भन्दै आलोचना गरे । सरोकारवालाको चासो पनि मन्त्री परिषद् विस्तारमा गयो । चौतर्फी दवाव पछि नेपालीले डोबाटेलाई मन्त्री बनाएका हुन् । उनी कांग्रेसभित्र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा गनिन्छन् । तर प्रदेशसभामा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानल बलियो छ । मुख्यमन्त्री पौडेल समूहबाटै भएपनि आन्तरिक दवावका कारण उनले डोबाटेलाई मन्त्री बनाउन सकेका थिएनन् ।

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग पनि सल्लाह नै नगरी उनले मन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । मन्त्री नियुक्त भएपछि न्युज कारखानाले डोबाटेसँग कुरा गरेको छ । प्रश्तुत छ उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

मन्त्री त बन्नुभयो, जिम्मेवारी के हो ?

मन्त्रालयको टुंगो छैन । सपथ खाएँ । अब संविधानले जे भनेको छ, मुख्यमन्त्री ज्युले जे जिम्मेवारी दिनुहुन्छ । त्यहि पुरा गर्छु । संविधानले दिएको अधिकारकै अधिनमा रहेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन भुमिका खेल्छु ।

दुई महिनाअघि मन्त्री बन्नबाट बन्चित हुनुभयो । तपाईंको नाम अन्तिममा काटियो, अहिले कसरी मन्त्री बन्नुभयो ?

पार्टीमा छलफल भयो होला । मिडियाले धेरै चासो र चिन्ता ग¥यो । मिडियाको दवावले पार्टीलाई महशुस भयो होला । पार्टीले गल्ती गरेको महशुस गरेर मन्त्री बनायो भन्ने ठानेको छु । यो संविधानको कार्यान्वयन हो । समानुपातिक सिद्धान्तलाई पालना ग¥यो, गण्डकी सरकारले भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो, खुशीको अनुभुति गरेको छु । पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो । गौण रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पोखरा आउनु र तपाईं मन्त्रीमा नियुक्त हुनुमा कुनै तादम्यता छ ? कि मुख्यमन्त्रीले स्वविवेकले गर्नुभयो ?

प्रधानमन्त्री ज्यु पनि आउनुभएको थियो । त्यहाँ कुरा भयो । मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटें । अरु कुरा त गरिनँ । आशिर्वाद मागें । प्रधानमन्त्री र सभापतिलाई कार्यकर्ताको हैसियतले भेट्नु सामान्य भयो । मैले आशिर्वाद चाहियो हजुर भनें । उहाँले आशिर्वाद दिनुभयो । मन्त्री भएँ । खुशी छु । दशैंको बेला मागेको आशिर्वाद लाग्दो रहेछ । मलाई पूरा भयो । एउटा विश्वास नै त रहेछ आखिर ।

मन्त्रालयको पनि छलफल भएको छ र ? कुन मन्त्रालयमा जाने चाहना छ ?

त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । तर सल्लाह होला । मैले यो देउ भनेर भएन । सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रदेश सरकारले छिटै जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: