१४ मंसिर २०७८, मंगलवार
 |   Tue Nov 30 2021
Logo

भुटान-चीन सम्झौताले किन चिन्तित भारत ? भुटानमाथिको भारतको दबदबा तोडिएकै हो ?




काठमाडौं । बिहीबार १४ अक्टोबरमा चीन र भुटानका परराष्ट्र मन्त्रीहरुले भिडियो कन्फरेन्सिंग को माध्यम बाट एक बैठक गरी दुई देशहरु बीच धेरै बर्ष देखि सीमा विवाद को समाधान को लागी तीन चरणको रोडम्याप सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। डोक्लाम त्री जंक्शनमा भारत र चीनको सेनाबीच ३ दिनको अवरोध भएको चार वर्षपछि सम्झौता भएको हो। डोक्लाममा विवाद तब शुरू भयो जब चीनले भुटानले दाबी गरेको क्षेत्रमा सडक बनाउन खोजे।

यस सम्झौताको बारेमा भुटान विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बाग्चीले भने, हामीले आज भुटान र चीन बिच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छौं। तपाइँलाई थाहा छ कि भुटान र चीनबीच सन् १९४८ देखि सीमा वार्ता चलिरहेको छ। भारत पनि यस्तै तरिकाले चीन संग सीमा वार्ता गरिरहेको छ । भुटानको चीनसंग ४०० किलोमिटर भन्दा बढी सीमा जोडिएको छ । दुई देशहरु विवादको समाधानका लागि १९४८ देखि २० पटक सीमा सामाधान गर्न वार्ता भईसकेको छ ।

कुन क्षेत्रमा चीनको नजर ?
दुई क्षेत्रहरु जसमा चीन र भुटानको बीच अधिक विवाद छ, एक भारत चीन भुटान त्रिकोणको नजिक २६९ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र हो र अर्को भुटानको उत्तर मा ४९५ वर्ग किलोमिटरको जकारलुंग र पास्मालुंग उपत्यका। रणनीतिक मामिला विश्लेषक तथा भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना चीन भुटानलाई ४९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र दिन चाहन्छ र बदलामा २६९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र लिन चाहन्छ। चीन सधैं आफ्नो कमजोर देशहरुसंग द्विपक्षीय सम्बन्ध बनाउनका लागि कोशिश गरीरहेको छ । ताकि उसको आर्थिक र सैन्य प्रभावसंग ती देशहरुलाई प्रभावित गरेर आफ्नो हितका लागि निर्णय गर्न सकोस् एसबी अस्थाना भन्छन् ।

उनी भन्छन्, भुटानको उत्तरी सिमानामा रहेका दुई क्षेत्रहरु, जुन चीनले दाबी गरेको छ, ती मध्ये एउटा चुम्बी उपत्यका हो, जसको नजिकै डोकलाममा भारत र चीनको बीचमा झडप भएको थियो। चीनले भुटानबाट चुम्बी उपत्यका क्षेत्रको माग गरेको थियो। उसलाई बदलामा अर्को विवादित क्षेत्र दिनको लागि तयार छ, जुन चुम्बी उपत्यका क्षेत्र भन्दा धेरै ठूलो छ। चीनले मागेको क्षेत्र भारतको सिलीगुडी करिडोरको नजिक छ।

सिलीगुडी कोरिडोर, जसलाई कुखुराको गर्दन पनि भनिन्छ (भारतका लागि) धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने यो भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु सम्म पुग्नको लागि मुख्य सडक हो र यो भारतका लागि गम्भीर चिन्ताको बिषय हुनेछ । यदि चिनियाँहरु सिलीगुड़ी कोरिडोरको नजिक आए भने पूर्वोत्तर राज्यहरुसंग कनेक्टिविटीका लागि खतरा बन्न सक्छ । मेजर जनरल अस्थाना भन्छन्, कुखुराको घाँटी क्षेत्र भारतका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। यदि यस क्षेत्रमा थोरै भए पनि चीनको उपस्थिति भयो भने यो भारतका लागि ठूलो घाटा हुनेछ र यो सम्झौता भारतको हितमा हुने छैन।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पूर्वी एसियाली अध्ययन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन स्कूल केन्द्रका प्रोफेसर डा. अलका आचार्य भन्छन्, भुटान र चीनको सम्झौताले भारतको चिन्ता बढ्न सक्छ। उनी भन्छिन्, डोकलाम विवादपछि चीनले भुटानलाई सम्पर्क गर्न र सीमाको बारेमा कुरा गर्ने अभियान चलायो। चिनियाँ पक्षबाट धेरै पहल भएको थियो। अब चीनको प्रयास भनेको उसले सिधै भुटानसँग एउटा सम्झौता गर्नु पर्छ। यसले भारतको समस्या बढाउनेछ । किनकि अब चीनले सबैसंग एक समझौता गरेको छ र केवल भारत मात्र बाँकी छ । यसले एक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नेछ आचार्य बताउँछन् ।

प्रोफेसर आचार्य भन्छन्, यो स्पष्ट छकि भारत र भुटान बीचको सम्बन्ध धेरै गहिरो छ र भुटानको भारत तिर बढी झुकाव छ। भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयबाट धेरै पैसा भुटान जान्छ। आर्थिक रूपमा, भारतले भुटानलाई धेरै मद्दत गर्छ र भारतले भुटानमा चीनको हस्तक्षेपलाई रोकेको छ । भारतले भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भनि चीनले आलोचना गर्छ ।

तर प्रोफेसर आचार्यका भन्छन्, भुटान एउटा सानो भू परिबेष्टित देश हो । तसर्थ भुटान चीनसंग कुनै न कुनै सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । उनी भन्छिन्, भुटान पनि चाहन्छ कि चीनसंग यसको सीमा विवाद हल हुन्छ । त्यसपश्चात उसले चीनसंग एक आर्थिक सम्बन्ध निर्माण शुरू गर्न सक्छ। त्यसो भए भुटान एक तरीकाले यो एक स्वतन्त्र देश बन्ने विषयमा पनि सोचिरहेको छ । भुटान एक तरीकाले भारत र चीनको बीचमा फसेको छ । यस्तो स्थिति कायम राख्न भारत र चीनको मध्यस्तका रप्मा रहिरहन खोज्छ । भुटान कसैको बिरुद्धमा देखिन चाहँदैन।

अर्कोतर्फ, यो सम्झौता चीनको दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हो। आस्ताना भन्छन्, चीनको रणनीति बिना लडाइँ जित्नु हो। उ युद्ध चाहँदैन र यसैले उसको रणनीतिमा दबाब, प्रचार, धम्की र छिमेकीहरुसँग प्रलोभन हुन्छ। चीनको अन्तिम उद्देश्य भारतको पूर्वी लद्दाखमा चलिरहेको गतिरोधका बारेमा बोल्न बन्द गर्नु र दुई देशहरु बीच व्यापार गतिविधिहरु पहिलेकै स्थितिमा पुर्याई, लद्दाखको वर्तमान स्थिति कायम राख्न चाहन्छ। तर भारत झुकेको छैन, त्यसैले चीन अन्य क्षेत्रहरुमा दबाब दिन खोज्दैछ।

अस्थाना भन्छन्, यदि भारत सतर्क भएन भने चाँडै चिनियाँ रेलवे लाइन चुम्बी घाँटी पुग्नेछ। चीनको पहिले नै यतुंगसम्म रेल लाइनको योजना छ र यातुंग चुम्बी घाटीको मुख मै छ। त्यसैले यदि भारत होशियार भएन भने र चीन भुटानसंग सम्झौता गरि चुम्बी चीनको कब्जामा हुनेछ। यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाको तैनाती सबैभन्दा बलियो छ । किनभने भारतीय सेनाको उच्च स्थानमा तैनाथ छ । त्यसैले चीन सिलीगुड़ी कोरिडोरमा प्रवेश गर्न नसक्छ तर त्रिकोणीय क्षेत्रमा पुग्न यसले रणनीतिक लाभ दिन सक्छ।

बीबीसी हिन्दीबाट ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमाले महाधिवेशन : २०९६ मत खस्यो, अब मतगणना सुरू हुने



चितवन, १४ मंसिर 

नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानमा दुई हजार ९६ मत खसेको छ । 

कुल मतदाता दुई हजार १५३ जना रहेकामा दुई हजार ९६ मत खसेको निर्वाचन अधिकृत कमद पाठकले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अबको केहीबेरमै मतगणना सुरू हुनेछ । 

विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गरिएकाले चाँडै नै परिणाम आउने बताइएको छ । मतदान सकिएसँगै मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको र अब केही समयमै मतगणना सुरू हुने अधिकृत पाठकले बताए । 

मतगणना भएको दुई घण्टामै परिणाम आउने अध्यक्ष पदका उम्मेदवार भीम रावलले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेको प्रथम विधान र १०औँ महाधिवेशनमा १३ करोड ७१ लाख खर्च, कुनमा कति ?



चितवन, १४ मंसिर 

चितवनमा जारी एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिएको महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्चको एमाले कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । 

सात करोड ५० लाख अनुमान गरिएकोमा दुई दिन लिम्बँदा नौ करोड खर्च हुन पुगेको उनले बताए । 

‘दुई दिन महाधिवेशन लम्बिनी अप्रत्यासित नै भयो । यसले अलि बढी खर्च भयो । महाधिवेशन लम्बिँदा खान बस्ने एक करोड ५० लाख खर्च भयो’, महाधिवेशन स्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै तामाङले भने, ‘जम्मा सात करोड ५० लाखको बजेट बनाएका थियौँ । तर, दुईदिन लम्बिँदा सात करोड ५० लाखमा थप एक करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च बढ्ने सम्भावना छ । सबै बिलहरू आइसकेपछि थाहा हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनमा चार करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

६७६ स्थानीय तहमा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट, ९६ प्रतिशत जडान सम्पन्न



मुलुकभर ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजना अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६७६ स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म ६७६ स्थानीय निकायको कार्यालयमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ५ हजार ६५३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ माध्यामिक विद्यालय र ४ हजार १७ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टनरेट जडान भएको छ ।

प्राधिकरणले देशका ७०२ स्थानिय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन १८ प्याकेजमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । जस अनुसार अब २६ वटा स्थानीय तहमा मात्रै इन्टरनेट पुर्‍याउन बाँकी रहेको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ ‌ओटा प्याकेजमध्ये १६ ओटा प्याकेजहरु मार्फत् ६५ जिल्लाहरुमा तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा १०० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

यस्तै १ ओटा प्याकेज मार्फत् ५ जिल्लाहरुमा तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएर सेवा सञ्चालनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै ४ प्याकेज मार्फत् ४ जिल्लामा तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएर सेवा सञ्चालनमा आएको छ । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडानको काम ९६.०४ प्रतिशत सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

%d bloggers like this: