काठमाडौं। नेपालको ट्रष्टको सम्पत्तिमा यती समूहले राज गरेजस्तै पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगतका सम्पत्तिमा बतास अर्गनाइजेसनले एकपछि अर्को कब्जा गर्न थालेको छ । पाटन संग्रालय, पशुपति धर्मशाला हुँदै बतासले नारायणहिटी संग्रालयभित्र समेत व्यापार गर्ने तयारी गरेको छ । उच्च तहको राजनीतिक सेटिङका आधारमा सो कम्पनीले यसरी सरकारी सम्पत्तिमा रजाई गर्न लागेको हो । बतास अर्गनाइजेसनका बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएट्सलाई टेन्डरमा सहभागी गराई सेटिङका आधारमा बिपिएसलाई टेण्डर दिइएको छ । प्राविधिक रुपमा एउटै व्यापारीका तीन कम्पनी मात्र योग्य हुनुले यसमा कुन हदको चलखेल छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ संग्रालयभित्र व्यापार गर्न दिनुमाथि समेत प्रश्न छँदै छ । हाल धमाधम उसले नारायणहिटीभित्र क्याफे बनाइरहेको छ ।
सोही समूहले पशुपतिको धर्मशालामा पनि व्यापार गरिरहेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा तीन तलाको चार सय बेड क्षमताको पशुपति धर्मशाला निर्माण गरेकोमा त्यसलाई सस्तोमा लिजमा लिएर सो कम्पनीले होटल मात्र होइन आफ्नो कर्पोरेट अफिस राखेको छ । बाँकी ठाउँ तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन लागिएको छ । ३४ करोड रुपैयाँमा छिमेकी देश भारतले बनाएको धर्मशाला पशुपति आउने पर्यटकहरुलाई सस्तो दररेटमा गुणस्तरीय सेवा उदेश्य राखिएको थियो । त्यसलाई चलखेलका आधारमा बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिलाई १५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । त्यत्रो भवनको वार्षिक भाडा एक करोड मात्र छ । जबकी यससम्बन्धि कुनै कानून नै पशुपति विकास कोषले बनाएको छैन । केपी ओली सरकारले चलखेलका आधारमा धर्मशाला समेत व्यापारीक घरानालाई बुझाएको हो ।
बतास अर्गनाइजेसनले पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको पाटीमा समेत व्यापार गर्दै आएको छ । अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले चार वर्षयता दरबार क्षेत्रको पाटीमा व्यापार गर्दै आएको हो । पाटन संग्रहालय विकास समितिको बोधपाटी १५ वर्षका लागि लिज भाडामा लिएर बतासले व्यापार गरिरहेको छ। बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले १ चैत २०७३ देखि पाटी भवनको १८ कौउल भाडामा लिँदै व्यापार गरिरहेको छ ।
सामान्यतया ५ देखि १० वर्षका लागि यस्ता सम्पत्ति भाडामा लगाउने प्रचलन भए पनि एकैपटक १५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । पाटीलाई सस्तोमा हात पारेको बतासले आफू तेस्रो पक्षलाई चर्को भाडामा लगाएको छ । त्यहाँ अहिले हिमालयन जाभा कफी सप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर, ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिम काउन्टर र एनआइसी एसिया बैंकको काउन्टर सञ्चालन गरिएको छ । यसरी एकपछि अर्को सरकारी सम्पत्तिमा सो समूहको हालीमुहाली चल्नुका पछाडी यसमा ठूला नेताहरुको आशिर्वाद रहेको स्रोत बताउँछ ।
