सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणको काम रोक्ने निर्णय गरेकी हुन्।
मन्त्री झाँक्रीले २०७८ कात्तिक १४ गते मन्तीस्तरिय निर्णय गरेर उपभोक्ता समितिबाट नयाँ निर्माणको काम नगराउने निर्णय गरेकी हुन्। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा काममा एक रुपता नहुने, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नहुने, गुणस्तर कायम गर्न जटिल भएको भन्दै मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेकी हुन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सार्वजनिक निर्माणका लागि विभिन्न खरिदका विधिहरु अपनाउन सकिने व्यवस्था छ। विभिन्न विधिहरुमध्ये उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माण कार्य गराउने विधि पनि एक भएकाले सरकारले यसबाट १ करोड रुपैयाँसम्मका काम उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्ता समिति वा श्रम सहकारीबाट १० करोड रुपैयाँसम्मको कम गर्न सकिने व्यवस्था गरे।
सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले भने अर्थमन्त्री शर्माको उक्त निर्णयको विपरित एक उपभोक्ता समितिबाट हुने काम राख्न मातहतको विभाग तथा कार्यायलहरुलाई लिखित निर्देशन दिइन्।
