१४ मंसिर २०७८, मंगलवार
 |   Tue Nov 30 2021
Logo

प्रधानन्यायाधीशमाथि बारको १७ अभियोग



कार्यपालिकासँग भागवण्डादेखि अकुत सम्पति आर्जनसम्म

काठमाडौं, ६ मंसिर

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि १७ वटा अभियोग लगाएको छ ।

न्यायालयमा विकृति, विसंगति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै महिना दिनदेखि आन्दोलनरत बारले सोमबार सभामुखसहित दलका नेतालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा चोलेन्द्रको बहिर्गमनमा १७ अभियोग उल्लेख गरिएको छ ।

बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले संसदमा प्रतिनिधित्वका दलका नेतासमक्ष प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रन्याको राजीनामा किन भनेर १७ अभियोग देखाइएको छ ।

जसमा मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेर कार्यपालिका अनुचित साठगाठ गरेको, न्यायलय शुद्धिकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नगरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, कार्यपालिका रिझाउन खोजेको, न्यायमा अवरोध गरेको, रञ्जन कोइराला प्रकरणमा कानुन विपरीत फैसला गरेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा तदारुकता नदेखाएको, संवैधानिक इजलासलाई बन्धक बनाएको, संसदीय समितिमा गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको, नेताहरुसँग अनुचित/अमर्यादित भेटघाट गरेको, विचौलिया प्रयोग गरेर अकुत सम्पति आर्जन गरेको, दंगा प्रहरी प्रयोग गरेर दमन गरेकोलगायत अभियोग छन् ।

जबरासँग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरु अब बाँकी नरहेको बारको निष्कर्ष छ ।

जबराले कार्यपालिकीय शक्तिको प्रभावमा परेर संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्ववाट पूर्ण रुपमा बिमुख भएको तथा न्यनूतम पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता नभएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बारको तर्क छ ।

प्रन्यामाथिको अभियोगहरु:

१) न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रुपले कुठाराघात हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्न रहि कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको ।

२) न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवम स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्वर्द्धन र संक्षरणका लागि बारले पटक पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दै उल्लेखित विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको ।

३) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशसमेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरु लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विभिन्न मुद्धाहरुको समयमै सुनवाई तथा निरुपण नगरी कार्यपालिकीय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको ।

४) संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको ।

५) सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्धामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढंगले कैद घटाएको विषयमा नागरिक स्तरबाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पदच्युत गर्ने माग भएपछि न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम उक्त मुद्धामा पुनरावलोकनको निस्सा भई पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्धाको शीघ्र सुनुवाई गर्नुपर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको र विचाराधीन मद्दालाई प्रभाव पार्नेगरी सार्वजनिक रुपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गलत ब्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको ।

६) भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्धाको छिटो छरितो सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्डविपरीत अनियमितता गरेको, डाँफे सरुवा र गैंडा सरुवा भन्ने व्यङ्ग्यात्मक भनाइलाई स्थापित गरेको ।

७) आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्धामा आफू संलग्न नहुने भनि संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि मुद्धाको लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्ने वातावरण सृजना गरि संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्रधान न्यायाधीश जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ को अधिकारको नांगो रुपमा दुरुपयोग गरेको ।

८) प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुँदाका बखत निजले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिवद्वता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फस्यौट गर्न असक्षम रही न्यायमा अवरोध सृजना गरी संविधानतः नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको ।

९) कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा आधार, कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको ।

१०) कार्यपालिका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग अमर्यादित, असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्क बढाई पदीय गरिमा विपरीत न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको ।

११) नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेतका संलग्नतामा गठन भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागु गर्न अनिच्छक देखिएको, सो प्रतिवेदनको विरुद्धमा विचार व्यक्त गर्दै हिँडेको र प्रतिवेदनको सुझावअनुरुप मुद्धाको पेशी तोक्ने स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली (अटोमेशन) लागू नहुन्जेलसम्म गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने सम्बन्धमा न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहेको ।

१२) सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्धाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खास खास किसिमका मुद्दाहरु आफ्नो इजलाशमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको ।

१३) न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रुपमा गर्न पर्नेमा मनोमानी ढंगले आपसी भागवण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैरकानुनी नियक्तिको कानूनी र नैतिक दायित्व निज प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको ।

१४) नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन, पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, सिंगो आमसञ्चार, नागरिक समाज, आम नागरिक, बुद्धिजिवी र सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरुसमेतले नीज पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने भनी अनुरोध एवं सार्वजनिक आह्वानसमेत गरी रहेको अवस्थामा त्यसलाईसमेत उपेक्षा गरी न्यायालयको गरिमामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको ।

१५) आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरु एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरुलाई विचौलियाको रुपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको ।

१६) ४१ निजले विशेष अदालत काठमाडौंमा रहँदा गरेको फैसला उपरको पुनरावेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा गरिएको न्यायिक टिप्पणीकोसमेत वेवास्ता गर्दै निजको नियुक्तिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएकोमा त्यस पश्चात पनि निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको निरन्तर दुरुपयोग गरी पद अनुकूलको आचरण नगरेको ।

१७) न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि बारको आह्वानमा भएको कानून व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दबाउन आधुनिक हतियारसहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ गरि कानून व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरी गम्भीर घाइतेसमेत बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा माथि ठूलो चोट पुर्‍याएको ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमाले महाधिवेशन : २०९६ मत खस्यो, अब मतगणना सुरू हुने



चितवन, १४ मंसिर 

नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानमा दुई हजार ९६ मत खसेको छ । 

कुल मतदाता दुई हजार १५३ जना रहेकामा दुई हजार ९६ मत खसेको निर्वाचन अधिकृत कमद पाठकले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अबको केहीबेरमै मतगणना सुरू हुनेछ । 

विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गरिएकाले चाँडै नै परिणाम आउने बताइएको छ । मतदान सकिएसँगै मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको र अब केही समयमै मतगणना सुरू हुने अधिकृत पाठकले बताए । 

मतगणना भएको दुई घण्टामै परिणाम आउने अध्यक्ष पदका उम्मेदवार भीम रावलले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेको प्रथम विधान र १०औँ महाधिवेशनमा १३ करोड ७१ लाख खर्च, कुनमा कति ?



चितवन, १४ मंसिर 

चितवनमा जारी एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिएको महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्चको एमाले कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । 

सात करोड ५० लाख अनुमान गरिएकोमा दुई दिन लिम्बँदा नौ करोड खर्च हुन पुगेको उनले बताए । 

‘दुई दिन महाधिवेशन लम्बिनी अप्रत्यासित नै भयो । यसले अलि बढी खर्च भयो । महाधिवेशन लम्बिँदा खान बस्ने एक करोड ५० लाख खर्च भयो’, महाधिवेशन स्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै तामाङले भने, ‘जम्मा सात करोड ५० लाखको बजेट बनाएका थियौँ । तर, दुईदिन लम्बिँदा सात करोड ५० लाखमा थप एक करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च बढ्ने सम्भावना छ । सबै बिलहरू आइसकेपछि थाहा हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनमा चार करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

६७६ स्थानीय तहमा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट, ९६ प्रतिशत जडान सम्पन्न



मुलुकभर ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजना अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६७६ स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म ६७६ स्थानीय निकायको कार्यालयमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ५ हजार ६५३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ माध्यामिक विद्यालय र ४ हजार १७ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टनरेट जडान भएको छ ।

प्राधिकरणले देशका ७०२ स्थानिय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन १८ प्याकेजमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । जस अनुसार अब २६ वटा स्थानीय तहमा मात्रै इन्टरनेट पुर्‍याउन बाँकी रहेको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ ‌ओटा प्याकेजमध्ये १६ ओटा प्याकेजहरु मार्फत् ६५ जिल्लाहरुमा तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा १०० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

यस्तै १ ओटा प्याकेज मार्फत् ५ जिल्लाहरुमा तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएर सेवा सञ्चालनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै ४ प्याकेज मार्फत् ४ जिल्लामा तोकिए बमोजिमका स्थानहरुमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएर सेवा सञ्चालनमा आएको छ । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडानको काम ९६.०४ प्रतिशत सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

%d bloggers like this: