१९ मंसिर २०७८, आईतवार
 |   Sun Dec 5 2021
Logo

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै पापडले बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने



काठमाडौं, ७ मंसिर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन माग गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत संजाल (पापड)ले बिहीबार मार्चपास गर्ने भएको छ ।

पापडले बिहीबार दिउँसो २ बजे सर्वाेच्च अदालतको गेटदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको हो । यसबारे जानकारी दिन मंगलबार पापडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न हामी दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै पापडले परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लङ्ग पारेको र देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको आरोप लगाएको छ ।

पापडमा नेपाल बार एसोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आवद्ध छ ।

विज्ञप्ति :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिकरूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा–प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ ।

राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धारतलाई निशाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ ।

यसरी न्यायिक क्षेत्रलाई बिथोल्ने र दमनकारी चरित्र समेत देखाउने न्याय प्रशासनको नेतृत्वको एकपछि अर्को व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश जबराको अविवेकी चरित्र मात्रै उजागर गरेको छैन, राजनीतिकप्रशासनिक नेतृत्वको अन्यायी प्रवृत्ति पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको असाधारण अवस्थाले हामी लोकतन्त्र, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायसहित नागरिक सर्वोच्चताका हिमायती पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

आमनागरिकले न्याय पाउन मुद्दा लड्नुपर्छ र मुद्दा लड्नु दशा लाग्नु हो भन्ने आम धारणा व्याप्त रहेको दुखद् परिवेशमा लोकतान्त्रिक संघर्षहरूपछि पनि जस्ताको तस्तै राखिएको राज्यको यो स्वतन्त्र अंगलाई अहिलेको नेतृत्वले झन् न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने उद्यमशाला बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थ शक्तिसँग मोलमोलाइ गरेको जस्ता संगीन आरोप व्याप्त छन् ।

जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षहरूको बलमा बनेको वर्तमान संविधानले पनि परिवर्तन गर्न नसकेको न्यायपालिका आफैमा एउटा परम्परागत शक्ति–संरचना हो, जसको पुनःसंरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको अहिलेको संकटले प्रस्ट गरेको छ । जबरा र जबरा प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि न्यायपालिकामा लागेका अनेक रोगको निवारण झन् झन् जरुरी देखिएको छ ।

न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै शंकाको घेरामा रहेका र तल्लो अदालतदेखिकै न्याय सम्पादनमा एकपछि अर्को विचलनको आक्षेप खेप्दै आएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर फेरि उस्तै शंकास्पद फैसला गर्दै आएको न्याय क्षेत्रमै सर्वत्र आलोचित हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन सक्ने अवस्थाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको मागको पुनःपुष्टि गरेको छ।

यस्तो हुँदा पनि सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसदलाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसक्नुले जबरा र जबरा प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको प्रतीत हुन्छ । तसर्थ, तत्काल संसद बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ माग गर्दछौँ । साथै, हाम्रो संघर्ष व्यक्ति जबरासहित प्रवृत्तिविरूद्ध हो ।

यस्ता व्यक्ति जन्माउने प्रक्रिया र संरचना फेर्न हामी सबै सडकमा उभिएका छौँ । न्याय किनबेच निषेध हुने गरी सबै तहका न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्ने, न्यायमा सर्वसाधारण जनताको सहज, सुलभ र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न हामी दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौं ।

यस मार्चमा सहभागी हुन हामी सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही लोकतन्त्र पक्षधर सबै पेसागत संघसंस्था तथा सामाजिक र नागरिक शक्तिलाई आह्वान गर्दछौँ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय भेलाः गुरुङको भागमा विधान, हितमानलाई व्यवस्थापनको जिम्मा



काठमाडौं, १९ मंसिर

नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी ११–१३ पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि कार्यविभाजन गरेको छ । 

स्थायी कमिटीको बैठकपछि जारी गरिएको सर्कुलरअनुसार माओवादीको विधान परिमार्जन गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले पाएका छन् । उनको संयोजकत्वमा गठन भएको विधान परिमार्जन समितिले पार्टीको आगामी विधानको परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्नेछ । 

त्यसैगरी काठमाडौंमा हुने सम्मेलनको मूल व्यवस्थापनको जिम्मा हितमान शाक्य नेतृत्वको सात सदस्यीय कमिटीले पाएको छ । 

सम्मेलनको प्रचारको काम भने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा गठित उपसमितिले गर्नेछ । 

सर्कुलरअनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधकिो छनोट मंसिर मसान्तसम्ममा सक्नुपर्नेछ । सम्मेलनमा सहभागी कुल सदस्यको ५ प्रतिशत प्रतिनिधि केन्द्रले मनोनयन गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । हरेक प्रदेशवाट ३० जनाका दरले र एक हजार पाँच सय संगठित सदस्य बराबर एकजनाले सम्मेलनमा भाग लिन पाउनेछन् । 

प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३० मध्ये एकजना अपांगता भएका र सशस्त्र विद्रोहमा घाइते भएकाहरू अनिवार्य समेटिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पराजित कमल थापाले भने- ‘पुरस्कार पाएँ, राजाको भलो होस्



काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अध्यक्षमा पराजित भएको कमल थापाले विजयी राजेन्द्र लिङ्देनलाई बधाइ दिनु भएको छ । थापालाई २२७ मतान्तरले पराजित गर्दै लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।पराजित भएपछि थापाले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउनुभएको छ । यद्यपि, उहाँले पराजयलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ ।

‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै राप्रपा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा भएको पराजय सहर्ष स्विकार गर्दछु । नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई बधाई तथा शुभकामना’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछु ।’

थापाले २०६३ सालदेखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइएको भन्दै गुनासो समेत गनुभएको छ । सो एजेण्डाको मूल संवाहकलाई राजाले राजनीतिक रुपमा समाप्त पार्न खोजेको पनि उहाँको आरोप छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ साल देखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो । सो एजेण्डाको मूल संवाहकलाई राजनीतिकरुपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस् । हार्दिक शुभकामना ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

नेपाली काँग्रेस प्रदेश- २ को अधिवेशन स्थगित, नेतृत्व चयन महाधिवेशनपछि मात्र हुने



काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको प्रदेश- २ को अधिवेशन उद्घाटनपछि स्थगित भएको छ । प्रदेश २ का धनुषाबाहेक केही जिल्लाबाट मतदाता नामावली नआएका कारण हाललाई अधिवेशन रोकिएको निर्वाचन समितिले बताए ।अब प्रदेश- २ को नेतृत्व चयन महाधिवेशनपछि मात्र हुने बताइएको छ। प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि मनोनय दर्तालगायत चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

यता प्रदेश सभापतिलगायत पदहरूमा आकांक्षीहरूले औपचारिक रुपमा उम्मेदवारीसमेत घोषणा गरिसकेका छन्।प्रदेशका ८ जिल्लाका ३२ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हालसम्म सात वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन नभएकाले प्रदेश अविधेशन स्थगित भएको निर्वाचन समितिले बताए।सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्र, बाराका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ ९ख०, सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४, र रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि छनोट हुन सकेका छैनन्।

सर्लाहीमा त अहिलेसम्म वडा अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन। निर्वाचन समितिकाअनुसार सर्लाही जिल्लामा अधिवेशनको प्रक्रियामा झमेला देखिएको छ।जिल्लाका निर्वाचन समितिहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने मतदाता नामावली साँझसम्म उपलब्ध नभएकाले पूर्वघोषित निर्वाचन तालिकाअनुसार शनिबार पनि मतदाता नामावली प्रकाशन हुन सकेन।

मतदाता नामावली नै प्रकाशन हुन नसकेको कारण आइतबार हुने भनिएको मनोनयन पत्र दाखिला पनि स्थगित भएको छ। रौतहट र सप्तरी जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको काम सम्पन्न भइसकेको बताइए पनि निर्वाचन समितिमा नामावली प्राप्त हुन सकेन।” श्रोतका अनुसार प्रदेशको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अब महाधिवेशनपछि मात्र हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: