११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
 |   Wed May 25 2022
Logo

चार महिनामै फेरिए सचिव



काठमाडौँ — सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयमा चार महिनाभित्रै दोस्रो पटक सचिव सरुवा गरेको छ । सहरी विकासबाट गत मंसिर १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएका सचिव रमेशकुमार सिंहलाई फेरि मन्त्रालयमा फर्काइएको छ भने सहरी विकासमा सचिव रहेका मणिराम गेलाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको छ ।

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले चार महिनाअघि सिंहलाई सरुवा गरेर गेलाललाई ल्याएकी थिइन् । सिंह सहरी विकासमा सचिव भएको यो तेस्रो पटक हो । गेलाललाई मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर आफूले सरुवा रोक्न नसकेकाले दुःख नमानी पत्र बुझ्न भनेका थिए । गेलालले सरुवा पत्र बुझेका छन् ।

मन्त्री झाँक्रीको सिफारिसमा अतिरिक्त समूहमा पठाइएका सचिव सिंह चार महिनापछि फेरि किन त्यही मन्त्रालयमा ठीक ठहरिए ? त्यसको उत्तर कसैसँग छैन । मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रिपरिषद्ले नियमित प्रक्रियाअनुसार सरुवा गरेको बताइन् । ‘उहाँ (सिंह) ले डम्पिङ साइटको समस्या बुझ्नुभएकाले त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित सरुवा गरिएको हो ।’ उनले आफ्नो दबाब वा चासोमा सरुवा नभएको दाबी गरिन् ।

स्रोतका अनुसार केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सचिव सरुवामा आफूलाई विश्वास गर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवहरूको क्लबजस्तो भएको तर्क गरेको स्रोतले बतायो । सरुवा हुनुअघि सिंहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी सिर्जना गराएर राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘हामीले यस्तो दरबन्दी सिर्जना नगर्न सुझाव दिए पनि रोक्न सकिएन ।’ प्रधानमन्त्री कर्यालयमा चार जना सचिव भए पुग्ने तर्क ती सचिवले गरे ।

सचिव सिंहलाई तत्कालीन सहरी मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हटाएका थिए । मन्त्रीले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै उनलाई हटाइएको थियो । त्यसपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र प्रभु साह मन्त्री भएका बेला सिंह सहरी विकास सचिव थिए ।

सिंह र गेलालको सरुवा पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । अवकाश हुनु चार दिनअघि सचिवमा बढुवा गरेको, औचित्य पुष्टि नगरी सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेको, सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गराएर उपहास गरेको, सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवलाई कामकाजमा खटाएको, दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलाएको जस्ता थुप्रै घटना पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरन्डामा हाजिर गराएर उपहास गरेको भन्दै चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि अहिले समिति नै गठन गरेर दरबन्दी घटाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिले १८ जना सहसचिव हाजिर गरेर बसेका छन् । सरुवामा निजामती ऐनमा उल्लेख भएका विषयलाई बेवास्ता गरेका कारण प्रशासन संयन्त्रमा बेथिति मौलाएको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रशासकहरू भने प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई राजनीतिसँग मात्र नजोडिएको बताउँछन् । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सामान्यतया कर्मचारीले एकै ठाउँमा दोहोरिएर जान खोज्नु गलत भएको बताए । सचिवको पाँच वर्षे कार्यकालमा नौपटक सरुवा भएका उनले भने, ‘इमानजमान हुने कर्मचारीले ठाउँ रोज्न हुँदैन ।’ उनले कर्मचारीले जहाँ पठाए पनि जान्छु भन्ने मानसिकता नबनाएसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिने बताए । हात जोडर ‘मलाई यो ठाउँमा पठाइदिनुस् हजुर’ भन्ने चलनको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !