११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
 |   Wed May 25 2022
Logo

गैरजिम्मेवार संचार मन्त्रालय : नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ रोक्ने टाटा र एयरटेलको चेतावनी



काठमाडौं । भारतीय कम्पनी टाटा र एयरटेलले आफूले ५ महिनादेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ अवरुद्ध हुने चेतावनी सहित नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएका छन् । बक्यौताको विषयलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई डलर भुक्तानीको लागि सिफारिस नगरिदिंदा भारतीय कम्पनी टाटा र एयरटेल ५ महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । नेपालका इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटासँग अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छन् । तर, मन्त्रालयले डलर सिफारिस नगर्दा ब्यान्डविथ बापतको भुक्तानी रोकिएको हो । टाटा र एयरटेलले नेपालका सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै ब्यान्डविथ रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

मन्त्रालयले डलर स्वीकृति नदिँदा ५ महिनादेखि रोकियो इन्टरनेट ब्यान्डविथको भुक्तानी

सेवा प्रदायकलाई एयरटेल र टाटाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीले निरन्तर पठाएको इमेलको जवाफमा सधैं मन्त्रालयबाट भुक्तानीका लागि स्वीकृति नआएको भनिएको छ । डलर भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति नदिनु गम्भीर विषय हो । तर, गएको जुलाईदेखि सम्झौता अनुसार भुक्तानी भएको छैन । यस्तोमा हामीलाई थप ढिलाइ स्वीकार्य हुने छैन ।’

सेवा प्रदायकलाई ई–मेलमार्फत पठाइएको पत्रमा ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानीको लागि समय सीमा तोकेर पत्रको जवाफ नआए ई–मेल पठाएको मितिले ३० दिनपश्चात् बिना जानकारी सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । फेब्रुअरी ९ मा पठाएको पत्रमा भनिएको ३० दिने म्याद सकिएकाले जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरू भयभीत बनेका छन् । ब्यान्डविथ भित्र्याउनको लागि सेवा प्रदायक तथा एयरटेल र टाटाबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ र ९ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नभए सम्झौता रद्द हुने प्रावधान रहेको पनि उक्त पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारको शुल्कमा समेत रोयल्टी लाग्ने र त्यस बापतको बक्यौता उठाउनु पर्ने औँल्याएको थियो । २०७६ साल भदौ २६ बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्कबापत लिएको रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो नियम २०७६ साउन अघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमा मात्रै लागू हुने भनिएको थियो ।

किनभने त्यसअघि २०७६ साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट उठाउने कूल रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्कबापत लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा त्यसयताको मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्कमा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम लागू हुने छैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्मत शुल्कबापत सेवा प्रदायकले लिएको रकममा समेत ४ प्रतिशत रोयल्टी लाग्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुको रूपमा उल्लेख गरेको भए पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल चार्ज मनिटर चार्ज जस्ता गैर–दूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने’ सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ । समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड सहितका २० सेवा प्रदायकहरूको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो । पत्र पठाउँदै ती कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवाको मर्मत शुल्कलगायतका विषयहरू गैर–दूरसञ्चार सेवा शुल्क भएको व्याख्या गर्दै ती सबै रकम बेरुजुबाट हटाउन भनेको थियो ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अघिको बेरुजुको विषयमा यो निर्णय गरेको थियो । समितिले निर्देशन दिएको भए पनि सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शीर्षकमा लिएको रकममा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी बेरुजु बसेको छ । यो बेरुजुलाई कारण देखाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको डलर सिफारिस नगरिदिएको हो । संसदीय समितिले बेरुजु हटाउन निर्देशन दिए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुबाट लगत कट्टा गरेपछि मात्रै डलर सिफारिस दिने मन्त्रालयको अडान छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !