११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
 |   Wed May 25 2022
Logo

सरकारको अकर्मन्यता र भारतमा परनिर्भरताको सिकार बन्दै नेपालको इन्टरनेट उद्योग, चुनावको मुखैमा इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने



सरकारको अकर्मन्यता र भारतमा परनिर्भरताको दोहोरो चेपुवामा नेपालको इन्टरनेट उद्योग पर्न बाध्य भएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै शनिबार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले नेपालमा अर्को सातादेखि देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ । सरकार यतिसम्म अनविज्ञ भैसकेको छ कि आफ्नै “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क”को बारेमा पनि संबेदनशील भएको देखिएको छैन। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मेरुदण्ड भनेकै इन्टरनेट सेवा हो भन्नेमा समेत सरकारलाई अत्तोपत्तो हुन् सकेको छैन।

इन्टरनेट सेवाको तालुकदार निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अत्यावसकिय सेवा समेत रहेको इन्टरनेट सेवाको लागि भारतीय कम्पनीहरु टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्राेभाइडर कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न समेत पूर्णरुपमा बन्द गरेकाले ती कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा ती कम्पनिहरुले जुनसुकै बेला नेपालको इन्टरनेट बन्द गरिदिने धम्कि दिइसकेका छन् । जसका कारण अब आगामी हप्तादेखि देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको आईस्पानकाे भनाइ छ ।

‘अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको जस्तो देखिन्छ । किनभने हाम्रो सार्वभौम देश नेपालको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपाेर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामाआरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यसको उल्टो दिशातर्फ मन्त्रालय लागेको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएकाे छ, ‘उक्त निर्णयलाई पालना नगरी मन्त्रालयले बेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन् बहानामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्नतर्फ आकर्षित भएको छ ।’

सोही बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको नाममा दिएको आदेशपत्रको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७७-३-१२ मा उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको व्यहाेरा आईस्पानले उल्लेख गरेको छ ।

सोही किसिमको बेरुजु रहेको बहानामा टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेको अवस्थाले गर्दा टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको आईस्पानले जनाएकाे छ ।

साथै अत्यावश्यक सेवालाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन नपाइने र अत्यावश्यक सेवालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनु पर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैं नै बन्द गर्न लागिपरेको आरोप आईस्पानले लगाएको छ ।

‘इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कुरा पनि सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

इन्टरनेट क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल नगरेकाले आईस्पान यस वर्षको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (नेसनल आईसीटी डे) बहिस्कार गर्ने भएका छन् ।

आईस्पानको हालै बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले वैशाख १९ गते मनाउन लागिएकाे आईसीटी डे बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

‘हामीले यस वर्ष आईसीटी डेसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम र गतिविधि नगर्ने निर्णय गरेका छौं,’ विज्ञप्ति जारी गर्दै आईस्पानले भनेको छ, ‘हामी यस दिवसमा आयोजक नबन्ने, सहभागी नहुने, प्रायोजक नबन्ने र दिवससँग सम्बन्धित सबै किसिमका सहयोग बन्द गर्ने दुःखद निर्णय गर्न बाध्य भएका छौं ।’

विगतदेखि हालसम्मका कुनैपनि सरकारले सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि आवश्यक वातावरण नबनाई इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान गर्नुको साटो दिवसका नाममा कार्यक्रमको नाममा देखावटी काममात्रै गरेकाे ठहर गर्दै यस दिवसलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको आईस्पानले जनाएको छ ।

त्यस्तै उच्च स्तरीय समितिले ‘विद्युतिय पोल प्रयोग तथा सोको भुक्तानी एवं उपभोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन’ दिएपनि कुनै पनि बुँदाको कार्यानवयन नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका तार काट्ने, संयन्त्रहरुलाई प्रभावित पार्ने, आफूखुसी भाडादर कायम गर्नेजस्ता कार्य भइरहेकाे भन्दै आईस्पानले असन्तुष्टि प्रकट गरेकाे छ ।

आईस्पानले इन्टरनेटमा अहिले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी कर थाेपरिएकाे प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अनावश्यक कर नघटाई इन्टरनेट विकास, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र समग्र डिजिटल नेपालको धारणालाई बेवास्ता गरेका कारण पनि आईसीटी डेमा सहभागी नहुने प्रस्ट पारेको छ ।

नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको प्रेस विज्ञप्ति


प्रतिक्रिया दिनुहोस !