काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना पछि सरकारले पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । १० जेठमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । तर, कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।
‘वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर ५/५ रुपैयाँ घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिल्यै निर्णय भइसकेको छैन।’ मन्त्रालयले अहिले कुन शिर्षकमा कसरी मूल्य घटाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ ति अधिकारीले भने । बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट ५ रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट ५ रुपैयाँ घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
