बुटवल । बुटवलको सेमलारमा नेदरल्याण्डस् सरकारको अनुदानमा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतको आधुनिक प्रविधियुक्त थोक कृषि बजार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको चार वर्ष बित्न लागेपनि जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको छ । बुटवलको पुरानो बसपार्कमा रहेको कृषि थोक बजार केन्द्र साँघुरो भएकाले बुटवलको वडा नंं. १५ र १६ मा पर्ने सेमलारमा संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयले एकीकृत थोक कृषि बजार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नेपाल सरकारले नेदरल्याण्डस् सरकारलाई आधुनिक प्रविधियुक्त थोक कृषि बजार निर्माणको लागि अनुरोध गरेपछि सन् २०१९ डिसेम्बर १७ मा पहिलो र दोस्रो चरणको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो । बुटवलको वडा नं. १५ र १६ को कर्साघाटको ४४ बिघा क्षेत्रफलमा कृषि बजार बनाउने योजना छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट मार्फत कृषि बजार निर्माण कार्य शुरु गर्ने घोषणा गरेपनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ । आगामी पुसको १६ गते अगावै जग्गा प्राप्ति नभए नेदरल्याण्ड सरकारले दिने अनुदान रोकिने छ ।
कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले बन्ने कृषि बजारको लागि २ अर्ब २ करोड ४४ लाख बजेट लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कर्साघाटमा कृषि उपज थोक बजार निर्माणको लागि बजेट छुट्याए पनि जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । प्रक्रिया अघि बढेको लामो समयसम्म जग्गा प्राप्ति नभएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय र सरोकारवालासंग छलफल गरेर आयोजना गुम्न नदिन तत्काल जग्गा ब्यवस्थापन गर्न सबैसंग आग्रह गरेको छ ।
शनिबार उपमहानगरपालिकामा कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीककरण प्रर्वद्धन केन्द्रले आयोजना गरेको छलफलमा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्दप्रसाद शर्माले सेमलारमा बन्ने कृषि थोकबजार प्रदेशको मात्र नभई देशकै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको बताए । नेदरल्याण्डस् सरकारका प्रतिनिधि रोबिनले बुटवलमा थोक कृषि बजार बनाउन ४ वर्षदेखि प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै आउँदो पुस १६ गते अगावै जग्गा प्राप्तिको कानूनी प्रक्रिया पूरा नभए परियोजना गुम्ने चेतावनी दिए । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् सन्तोषराज पौडेलले सेमलारमा बन्ने कृषि थोक बजारले लुम्बिनी प्रदेश मात्र नभई गण्डकी, कर्णाली र बागमति प्रदेशसम्मका किसान र उपभोक्ता लाभान्वित हुने बताए ।
