१४ असार २०७९, मंगलवार
 |   Tue Jun 28 2022
Logo

गणतन्त्र र जनगणतन्त्रका बारेमा : विनोद दाहाल



गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाईएको छ । यसलाई जुन रौनकताकासाथ मनाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार देखिएन । यो हाम्रो देशको सन्दर्भमा निक्कै महत्वपूर्ण राजनीतिक उत्सव हो । १० वर्षलामो सशस्त्र माओवादी आन्दोलन र ३ वर्षदेखि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएर दमन गरिएका संसदवादी राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक निर्णयलाई जनअनुमोदित गरेर संविधानसभाबाट आएको गणतन्त्र हो । चुनुवाङमा भएको बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि संघर्ष केन्द्रित गरेको कार्यनीतिबाट हाम्रो देशमा यो स्थापना भएको हो । माओवादीले कसैले पनि असहमति जाहेर नगरेको र यो निक्कै महत्वपूर्ण रहेको बताएको बिषयलाई कसैले बिर्सिहाल्नु जायज हुँदैन ।

राजतन्त्र बिरुद्धको गणतन्त्र पनि वर्गीय राज्यसत्ता नै हो । यो शासनव्यवस्था राजतन्त्र भन्दा एकहद सम्मको प्रगतिशील र राम्रो व्यवस्था हो । यो पनि पुँजीवादी व्यवस्थाकै राजनैतिक व्यवस्था हो । यो सैनिक शासन, एकदलीय ताननशाी शासन, आवधिक निर्वाचनको संसदीय व्यवस्था र अरु रुपका पनि हुन्छ । फासिष्ट पुँजीवादी पनि हुनसक्छ, भँडुवा विकासवादी पनि हुनसक्छ र समाजका सबै वर्गलाई समेटेको सुधारवादी सत्ता पनि हुनसक्छ । जेहोस्, यो शोषणकारि व्यवस्था नै हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिलाई कसरी हेर्ने ठिक कि बेठिक ?
तिमीहरुको गणतन्त्र हामीलाई अस्वीकार्य छू भन्ने प्रतिगामी तत्वहरुको कुरा घोर आपत्तिजनक छ । यो भन्ने अधिकार केवल वर्गीय समाज हटाएर न्यायोचित र समानतनमुलक समाज बनाउने प्रयत्न गर्नेहरुलाई मात्र छ र जसले यो व्यवस्थाबाट आशा राखेका थिए उनीहरुले सुधार गर्ने नियतले मात्र छ किनकि गो गणतन्त्र यही दलहरुले निक्कै ठूलो वलिदानबाट प्राप्त गरेको हो । गणतन्त्र बिरोधि तत्वहरुलाई सार्वजनिक मञ्च र मिडियाले ठाउँ दिन्छन् भने त्यस्तालाई पनि खेद्नैपर्छ ।

सवाल यो राम्रो भन्ने हैन तर यो हाम्रो सन्दर्भमा सिमित उपलब्धि चाहिँ अवश्य हो ?

जसले यो गणतन्त्र ल्याएका हुन उनीहरुले सुधारवादी ७ संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरुको आढ पाएर ल्याएका हुन् । संसदवादी दलहरु र माओवादीले गरेको राजनैतिक निर्णय ूसंविधानसभाको पहिलो बैठकबाट सभाको साधारण बहुमतबाट राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने सवालमा फैसला लिनेछू भन्ने निर्णयसँगै संविधानसभाको निवाचनपछिको निर्णयबाट गणतन्त्र स्थापना भएको हो । राज्यले नै स्वीकारेर वा कुनै पनि राजनैतिक दलको अनुपस्थिति नरहेको संविधानसभाबाट भएको निर्णय अस्वीकार गर्नेहरुले वैधानिक प्लेटफर्म पाउनुहुन्न ! कसैले त्यस्ता प्लेटफर्म दिन्छन् भने ती देशद्रोही हुन् । यसरी गणतन्त्रको बारेमा थप निर्णय लिने, सुधार गर्ने र बिरोध गर्ने अधिकार माओवादी र तिनै सुधारवादी संसदीय दलहरुलाई मात्र छ ।

अहिलेको हाम्रो देशको राजनैतिक व्यवस्था संसदीय र गणतन्त्रात्मक हो । यो समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने खालको छ । यो राजनीतिक व्यवस्थामा आर्थिक शोषणको कुरा गर्न वा यो हटाउने व्यवस्था मिलाउन निषेध गरिएको छ । पुँजीको सार्वजनिककीकरण नगरि सामाजिक न्याय हुनसक्दैन भन्ने सच्चाईमाथि प्रतिबन्ध गरेकाले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था पनि पुँजीवादी अधिनायकवादी हो । यो राजनीतिक व्यवस्था श्रमजिवी र सर्वहारावर्ग बिरोधि छ । अहिलेको आवश्यकता श्रमजीवी र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व रहेको राजनीतिक व्यवस्था हो ।

यो गणतान्त्रिक राज्य भन्दा पनि जनगणतान्त्रिक सहि हुन्छ । जनगणतान्त्रिक अर्थात साम्राज्यवाद विस्तारवाद र सामन्तवाद विरोधि सत्ता नै हो । यी दलाल दलहरुको प्रतिनिधित्व नरहने भएकोले यो नौलो खालको हुन्छ र जनवादी विधि र प्रकृयाबाट प्रतिनिधित्वबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले यसलाई नौलो जनवादी व्यवस्था पनि भनिन्छ । अहिलेको आवश्यकता नौलो जनवादी राज्यव्यवस्थाको लागि राजनीतिक संघर्ष हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जनगणतन्त्रमा पुग्ने सवाल वैधानिक र अवैधानिक प्रयत्नसँग जोडिएको हुन्छ ।

वर्गीय सत्ताको उन्मुलनबाट स्थापना हुने जनगणतन्त्र धेरै देशमा प्रयोगमा आईसकेको राजनीतिक व्यवस्था हो जसले राष्ट्रहरुका सिमाहरु मेटेर मानव जातीको एउटा विशाल परिवार बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । यो मानवबीच पक्षपातबिहीन र न्यायोचित सबै भन्दा उत्कृष्ट अवस्था हो । यो श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गले ल्याउने र मानवजातीलाई सबैभन्दा व्यवस्थित ढङ्गले उचाईमा पुर्याउने राजनैतिक व्यवस्था हो । यो मानवबाट मानवमा हुने शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, विभेद र सबै खाले खराब अवस्थाबाट मुक्त, सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध समाज हो । हाम्रा प्रयत्नहरु त्यसैतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !