१४ असार २०७९, मंगलवार
 |   Tue Jun 28 2022
Logo

यी हुन् लाखौं रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिर्ने कर्णालीका अटेरी १२ सरकारी कार्यालयहरु



सुर्खेत- विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका १२ सरकारी कार्यालयले विद्युत महसुल बापतकाे लाखाैं रुपैयाँ नबुझाएको जनाएकाे छ । महसुल नबुझाउनेमा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि जिल्लास्थित कार्यालयहरू समेत छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । यस मन्त्रालयले चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । 

यसैगरी, भूकम्पमापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाउन बाँकी छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नाममा रहेको तीन लाख ६१ हजार आठ सय ६९ रुपैयाँ ६७ पैसा, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले दुई लाख ७५ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ १२ पैसा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ ९९ पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ।

सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । प्रशासनले एक लाख ७० हजार सात सय ५९ रुपैयाँ ७४ पैसा विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दुई लाख ८८ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ पाँच पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

नगरपालिका अन्तर्गत रहेको घण्टाघर क्षेत्रमा प्रयोग भएको विद्युतको महसुल ३१ महिनादेखि बुझाएकै छैन । सो क्षेत्रको एक लाख ५७ हजार एक सय १० रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयमा खपत भएको तीन महिनायताको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । कार्यालयको एक लाख ३१ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पाँच पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यता, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत ६ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । मन्त्रालयले एक साख २७ हजार चार सय २८ रुपैयाँ एक पैसा विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । नेपाल टेलिकमले ११ महिनाको एक लाख तीन हजार ७४ रुपैयाँ ३१ पैसा, उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ ४४ पैसा र क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी नै छ ।

माथि उल्लेखित विद्युत महशुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिन सक्ने हर्जना बाहेकको रकम हो । साविकका सरकारी कार्यालयको नाममा विद्युत मिटर सञ्चालनमा रही आएका छन् । विद्युत महसुल नबुझाउने अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा खानी तथा भूगर्भ विभाग समेत छ ।

पाँच महिनादेखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय, रेञ्जर कार्यालयले सात महिनादेखि, कर्मचारी मिलन केन्द्रले १७ महिनादेखि, मालपोत कार्यालयले पाँच महिनादेखि, भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिनादेखि, जल उत्पन्न प्रकोपले सात महिनादेखि, उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिनादेखि, झुप्रा बृहत खानेपानीले १५ महिनादेखि, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन महिना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अक्सिजन प्लान्टको तीन महिनादेखिको विद्युत महशुल भुक्तानी भएको छैन ।

ताकेताले मात्र नपुगेका कारण प्रदेशिक कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर अब लाइन नै काट्ने अवस्थामा पुगेको सुर्खेत विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !