१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
 |   Fri Mar 29 2024
Logo

चोलेन्द्रको बलमा न्यायाधीश भइन्, चोलेन्द्र निलम्बनसँगै बर्खास्त



काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न कायममूकायम प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको न्यायपरिषदको बैठकले बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरेकी साह पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी हुन् । २०७५ सालमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी साहविरुद्ध कानून व्यवसायमा कुनै अनुभव नभएको भन्ने आरोपमा उजुरी परेको थियो । खोजतलास गर्दा उनीसँग हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता समेत नभेटिएपछि परिषदले बर्खास्तको सिफारिस गरेको न्यायपरिषदका प्रवक्ता एवं सहसचिव मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको जोडबलमा नियुक्त भएकी थिइन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीमा कार्यरत रहेकी उनीसँग न्यायाधीशका लागि चाहिने योग्यता नै नपुगेको भेटिएको छ ।

‘संविधानले नै कम्तिमा यति अनुभव हुनुपर्ने भनेर आधारभूत योग्यता तोकेको छ तर उनको खोजतलास गर्दा अनुभव पनि भेटिएन । न्यायाधीश हुनुअघि उनी कार्यरत सीटीईभीटीले समेत उनको अनुभव नरहेको भनी पत्र पठाइदियो । यसवारे स्पष्ट पार्न र प्रमाण पेश गर्न परिषदले मौका दिएकोमा उनले केही पनि बुझाउन सकिनन् । १९ चैत २०७५ मा न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा १८ र सर्वोच्चमा ५ गरी २३ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार भोलिपल्ट नै १८ मध्येकी एक साह पनि नियुक्त भइन् । न्यायाधीश हुने सुनिश्चित भएपछि उनले सिफारिसको एक दिनअघि नै सीटीईभीटीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

सीटीईभीटीले १० साउन २०५५ सालमा रेणुका साहलाई परिषदको प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत स्तरको तृतिय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति गरेको थियो । त्यसयताका २० वर्ष ८ महिना उनी परिषदमै कार्यरत थिइन् । १८ चैत २०६७ मा उनको बढुवा भयो । न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी उपसचिव सरहको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत थिइन् । न्यायाधीशमा उनको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी पर्‍यो, तर न्यायपरिषदले कुनै चासो दिएन । किनभने उनको सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा स्वयंम न्यायपरिषदका अध्यक्ष थिए । साह नियुक्त भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । तर सर्वोच्चले निवेदन खारेज गरिदियो । साहले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर र निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको छैन भन्ने आधिकारिक तथ्य नभेटिएको भन्ने रिट खारेज भएको थियो । संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परे । न्याय परिषद्मा न्यायाधीश साहविरुद्ध फेरि उजुरी पर्‍यो ।

उजुरीकर्तामध्येका एक अधिवक्ता दिपकराज जोशीका अनुसार, उनले २० वर्षको अवधिमा परिषदमा न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा कुनै काम गरेकी थिइनन् । यो अवधिमा उनको सेवा परिवर्तन भएको थिएन भने विभिन्न महाशाखामा काम गरे पनि कानून र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी थिएन । न्यायपरिषदले पनि यो बीचमा सीटीईभीटीसँग उनको कार्यालय समयबारे सोधेको थियो । परिषदका एक सदस्यका अनुसार, सीटीईभीटीले उनको सेवा अवधि बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म रहेको र त्यो बाहेकको अवधिमा उनलाई कानून व्यवसायमा संलग्न हुन बाधा नगरेको भनी जवाफ लेखेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय