२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार
 |   Fri Aug 12 2022
Logo

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदीको फट्याइँ, १५ कट्ठा जग्गा हडप्नेदेखी १७ वर्षदेखि लाखौं रकम तिर्न आनाकानीसम्म



काठमाडौं । सरकारले बिहीबार अरुणकुमार सुवेदीलाई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त गर्‍यो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ स्थायी ठेगाना भएका सुवेदीको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी छ । रोचक तथ्य के छ भने, उनलाई भेट्यो भने प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरेर अदालत पेश गर्न सक्छ र अदलतले कैद गराउन पाउँछ ।

लेनदेन मुद्दामा करिव ६ लाख रुपैयाँ नतिरेको आरोपमा उनलाई कैद गराउन ऋण दिने साहुले अदालती प्रक्रिया थालेका वर्षौं भइसकेको छ । अनेक बहानामा प्रक्रिया छलेका उनले ऋण तिर्ने भाखा सारेर बसिरहेका छन् । उनको लेनदेनको विवाद बुझ्न २०६९ सालमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सुवेदी २०६२ सालमा मकवानपुरको हेटौंडामा कार्टुन उद्योग सञ्चालनको तयारीमा थिए । उनलाई स्थानीय देवीध्वज कार्की जग्गा दिन तयार भए । ‘उहाँ (अरुणकुमार) आउनुभएछ, बुबालाई के के भनेर फकाउनुभयो, बुबा पनि जग्गा दिन तयार हुनुभएछ’ देवीध्वजका छोरा रमेशध्वज कार्की भन्छन्, ‘१५ कट्ठा जग्गा लिनुभएको हो । सरकारी दर नै प्रतिकट्ठा डेढ लाख रुपैयाँ थियो । बुबाले एक पैसा नलिई विश्वासका भरमा सबै जग्गा पास गरिदिनुभएछ ।’ उनका अनुसार, त्यो जग्गाको सरकारी मूल्य नै करिव २२ लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो ।

सरकारी दररेटको आधा जति सस्तोमा जग्गा पाएपनि पछि अरुणकुमारले रकम तिरेनन् । जग्गा लेनदेनका क्रममा कागज भने गरिएको थियो । सुवेदीले पैसा नतिरेपछि देवीध्वज कार्कीले कानूनी उपचार खोजे । मकवानपुर जिल्ला अदालतले ६ फागुन २०६५ मा देवीध्वजले १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँ २५ पैसा पाउनुपर्ने फैसला गर्‍यो । यो फैसलाविरुद्ध अरुणले तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिएनन् । देवीध्वज कार्कीले अदालतबाट फैसला भएको रकम पाउन २६ चैत २०६६ मा लागि फैसला कार्यान्वयनको कारवाही सुरु गरे ।

झापाको गौरीगञ्जमा अम्बिका सुवेदीको नाममा जग्गा थियो । अरुणले त्यही जग्गा बेचेर ऋण तिर्न लिलामी प्रक्रिया थाले । उक्त जग्गा कसैले नलिएपछि देवीध्वजले नै २ लाख ४० हजार रुपैयाँमा जग्गा लिलामी सकारे । अर्थात देवीध्वजले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाए र उनले पाउनुपर्नेमध्ये २ लाख ४० हजार रुपैयाँ कट्टा भयो । बाँकी रकम तिर्न अरुणले शान्ता सुवेदी खतिवडाको नाममा मकवानपुरको बसामाडीमा रहेको जग्गा अरु व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री गरे र ८ लाख रुपैयाँ देवीध्वजलाई बुझाए । २८ चैत २०७२ मा दोस्रो पटक लिलामीबाट उक्त रकम पाउँदा देवीध्वजले ऋण दिएको एक दशक बितिसकेको थियो । देवीध्वजले यो अवधिमा १० लाख ४० हजार ऋण उठाए भने ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी थियो ।

सुवेदीले आफूसँग कहिँ कतैपनि अचल सम्पत्ति नभएको बताउन थाले । त्यतिबेलाको मुलुकी ऐन अनि अहिलेको देवानी संहितामा असुल हुनुपर्ने रकम नउठेमा ऋण दिने साहुले ऋणीलाई थुनाउन पाउँछ । देवानी मुद्दा भएकाले त्यसरी ऋणीलाई कैदमा राख्दा कारागारमा हुने खर्च भने साहुले नै तिर्नुपर्ने छ । आफूमाथि धोका भएको र ऋण उठाएकाले देवीध्वजले आफ्नो खर्च गरेरै भएपनि अरुणलाई कैद पठाउने मनस्थिति बनाए ।

२ वैशाख २०७३ मा जिल्ला अदालतमा अरुणकुमारलाई कैद राख्ने प्रक्रिया सुरु गरे । जिल्ला अदालतले १७ भदौ २०७३ मा ‘जायजात दायदात मुचुल्काबाट प्रतिवादी (अरुण कुमार सुवेदी) को कुनै सम्पत्ति नदेखिएको’ भनी कैद प्रक्रिया थाल्यो । उसले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा प्रतिदिन सिधा खर्च (कैदीलाई लाग्ने खर्च) कति लाग्छ भनी कारागारमा पत्राचार गरेर सोध्यो ।

कारागारको पत्र अनुसारको रकम देवीध्वजले दाखिला गरेपछि अरुणकुमार कैदमा जानुपर्ने भनी आदेश गर्‍यो । त्यो आदेशविरुद्ध अरुणले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिए । ३ चैत २०७३ मा हेटौंडा इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गर्‍यो ।

हेटौंडा इजलासको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले, र सर्वोच्चले २४ चैत २०७३ मा प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएर उनलाई कैद पठाउने प्रक्रिया रोक्यो । मुद्दा परेको चार वर्षपछि २१ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अरुणको दाबी अस्वीकार गर्‍यो र आफ्नो पुरानो आदेश समेत खारेज गर्‍यो ।

अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि उच्च अदालतबाट अरुणकुमारमाथि कैद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । देवीध्वजले सीधा खर्च अदालतमा बुझाएकाले अब अरुणकुमार ऋण नतिरेको आरोपमा कैद बस्नुपर्ने थियो ।

तर उनले न ऋण तिरेका छन्, न कैद बसेका छन् । ९३ वर्षका वृद्ध देवीध्वजलाई अहिले हिँड्डुल गर्न र फसेको रकम उठाउन कठिन छ । उनका छोराहरुले बाबुको मुद्दा मामिला र रकम उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् । २०६२ सालमा ११ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रकम ब्याज जोडेर २२ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा २४२ मा ऋणीले ऋण नतिरेमा अनि जायजेथाबाट असुल नभएमा कैद पठाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी कैद बस्दा दैनिक ४ सय रुपैयाँका दरले ऋण काटिन्छ भने जति धेरै रकम भएपनि व्यक्तिको ऋणमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद बस्नुपर्दैन ।

कतिपय अवस्थामा ऋणीले जायजेथा लुकाउने गर्छन् । जेथा लुकाएर पछि जेथा भेटिएमा कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरुले ऋणीलाई जेल पठाउने गरेका छन् भने कतिपयमा उदारता देखाएर ऋण असुली गराउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाका नवनियुक्त परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदीकोको हकमा उनले अब पनि ऋण नतिरेमा अनि पीडितका परिवारले सीधा रकम अदालतमा जम्मा गरे तत्काल कैद बस्नुपर्ने हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय