काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का लागि बिचौलियामार्फत ४७ करोड रुपैयाँ बराबरका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा किन्ने गरी भएको सम्झौता रद्द गरेको छ । सशस्त्रका लागि इटालीमा निर्मित २ हजार थान पिस्तोल र ब्राजिलमा निर्मित २ हजार ३ सय थान सटगन खरिद गर्ने गरी यसअघि भएको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले रद्द गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै सशस्त्रका लागि असार पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत खोलिएको २३ करोड र २५ करोड रुपैयाँ बराबरका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतीतपत्र (एलसी) पनि रोकिएका छन् । एलसी रद्द हुनुअघि गृहले अर्थसँग हतियार खरिद गर्दा उपयुक्त हुने/नहुने भन्नेमा साउन पहिलो साता राय मागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर, अर्थ सचिव मधु मरासिनीले गृहको पत्रको जवाफ नै दिएनन् । त्यसपछि गृहले अर्को पत्र पठाएको थियो । जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री नियुक्ति भएपछि सचिव मरासिनी मन्त्रालय नै फर्किएनन् । दोस्रो पत्रपछि भने अर्थले हाललाई हतियार खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हट्ने गरी गृहलाई राय दिएको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था कमजोर रहेको कारण देखाएर सशस्त्रका लागि हातहतियार खरिद सम्झौता रद्द गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्दै हतियार किन्ने निर्णय हाललाई रोकेको हो ।
बिचौलियामार्फत नेपाल प्रहरीका लागि महँगो मूल्य तिरेर ८४ करोड रुपैयाँ बराबरका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा अपारदर्शी रूपमा खरिद गर्न लागेको विषय बाहिरिएपछि सरकारले उक्त सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो । हतियार खरिदका लागि एलसी नखोलिँदै सरकार त्यसबाट पछि हटेको हो । त्यसको महिना दिन नबित्दै सरकार सशस्त्रलाई हतियार किन्ने निर्णयबाट पनि फिर्ता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । सम्झौतामा उल्लिखित हतियारको मूल्यसमेत शंकास्पद रूपमा बढी कायम गरेको भेटिएपछि त्यसलाई समेत आधार मानेर हाललाई सम्झौता रद्द गर्नुपरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
