काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गामा बनाएका संरचना तत्काल नहटाउन आदेश दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह आक्रोशित देखिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । बालेनले कटाक्षपूर्ण स्ट्याटस लेख्दै नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार नै सर्वोच्चलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
महानगरले नर्भिक अस्पताललाई सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरीकन टहरा बनाएको भन्दै भत्काउन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसका विरुद्ध अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटमा आज अल्पकालीन आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल संरचना नहटाउन भनेको हो । महानगर र अस्पतालबीच भने प्राविधिक अध्ययन गरी संरचना हटाउनका लागि केही समय उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ ।
